पीएमपीचा गतिमान कारभार “उघड्यावर’

PMPML, Pune

अत्यावश्‍यक रेकॉर्ड टेरेसवर : अनेक कागदपत्रे गहाळ

(नाना साळुंके)
पुणे – पीएमपीएमएल प्रशासनाचा “गतिमान’ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. प्रशासन आणि नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यासाठी अत्यावश्‍यक असलेले रेकॉर्ड चक्क गेल्या वर्षभरापासून टेरेसवर खोक्‍यात भरुन ठेवण्यात आले आहेत. तर काही खोकी खुली झाल्याने त्यातील काही महत्वाची कागदपत्रे वाऱ्याने उडून गेली आहेत. यातून प्रशासनाने पुरावे आणि रेकॉर्डच मूळासकट नष्ट करण्याचा विडा उचलल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत पावसाळ्याआधी पावले न उचलल्यास या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा लगदा होऊन पुरावेच नष्ट होण्याची भीती आहे.
केंद्र शासनाने माहिती अधिकार कायदा लागू केल्यानंतर त्यासाठी काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या माध्यमातून लष्कर अथवा अन्य गोपनीय सेवा वगळता सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना हा माहितीचा अधिकार बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्याशिवाय संबंधित रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवण्यासाठी शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थांनी अद्ययावत रेकोर्डरुम तयार करावी, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत. मात्र, पीएमपी प्रशासनान या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखवली आहे.
पीएमपीएल प्रशासनात डिफॉल्ट, वायरलेस, स्टोअर, विधि अधिकारी, इलेक्‍ट्रिक, अकाऊंट विभाग आणि अन्य दोन ते तीन महत्वाचे विभाग आहेत. हे विभाग नागरिकांच्या संबधित असल्याने नागरिकांनी अथवा सामाजिक संस्थांनी माहिती मागितल्यास ही माहिती देणे सहज शक्‍य व्हावे, यासाठी अद्ययावत स्टोअर रुम तयार करण्याची सूचना पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी केल्या होत्या. मात्र, डॉ. परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर हे काम तेव्हापासून रेंगाळले आहे.
त्यानंतर प्रशासनाने या कागदपत्रांच्या फाईली चक्क खोक्‍यांमध्ये भरल्या असून त्या टेरेसवर ठेवल्या आहेत. या खोक्‍यांकडे प्रशासन अथवा कर्मचाऱ्यांचे गेल्या वर्षभरापासून लक्षच नाही. त्यामुळे त्यातील काही कागदपत्रे वाऱ्याने उडून गेली आहेत. पुरावा नष्ट होऊ शकतो, अशी भीती प्रशासनातील सूत्रांनी ” प्रभात’ शी बोलताना व्यक्त केली.

स्वच्छता करायची कोणी ?
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांत कामगारांच्या बदल्या करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला आहे. त्यामुळे कामगार आणि प्रवाशांवर अन्याय झाला आहे. महत्वाची बसस्थानके, डेपो आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांची स्वछता करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र विभाग तयार केला असून त्यामध्ये तब्बल 74 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, प्रशासनाने गेल्या महिन्यात हा विभागच बंद करुन टाकला आहे. या कर्मचाऱ्यांची बदली वर्कशॉप विभागात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बसस्थानके आणि महत्वाच्या कार्यालयांच्या स्वछतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)