नवी दिल्ली – पंतप्रधान कार्यालयाला हायप्रोफाईल घोटाळेबाजांची यादी पाठवली होती. पण त्यांच्यावर काय कारवाई झाली, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. बॅंक अधिकाऱ्यांचा अति उत्साह, निर्णय घेण्यात सरकारचा आळस तसेच आर्थिक वृद्धी दरातील घसरण हे थकीत कर्ज वाढण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे, राजन यांनी म्हटले आहे.

कोळसा खाणींच्या संशयित वाटपामुळे चौकशीच्या शक्‍यतेने यूपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांनी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब केला, असे संसदीय समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशींना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तपास करणाऱ्या संस्थेला फसवणुकीच्या प्रकरणांची माहिती उपलब्ध करता यावी म्हणून आपण “आरबीआय’चे गव्हर्नर असताना फसवणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विभाग बनवला होता. हायप्रोफाईल घोटाळ्यांची यादीच तेंव्हा पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवली होती. यातील एक किंवा दोन घोटाळेबाजांना अटक करण्यासाठी समन्वयाची मागणी करण्यात आली होती. काही प्रकरणांवर लगेच कारवाई होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने कोणत्याही मोठ्या घोटाळेबाजाला अटक करण्यात आली नाही. त्यामुळेच अशी प्रकरणे कमी झाली नाहीत, असे राजन यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, मोठ्या संख्येने बुडालेले कर्ज किंवा एनपीए हे 2006 ते 2008 दरम्यान वाढला. या काळात आर्थिक वृद्धीचा दर चांगला होता, असे राजन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)