“पीएमआरडीए’ला विशेष प्राधिकरण दर्जा नाहीच

“त्या’ टीपी स्कीम महापालिकाच करणार

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)कडून उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तीन नगर रचना योजना (टीपी स्कीम) महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा अभिप्रायवजा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला असून नंतर तो शहर सुधारणा समिती आणि मुख्यसभेच्या मान्यतेने राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.

-Ads-

राज्य शासनाने मागील वर्षी 4 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी हद्दीजवळील 11 गावे न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका हद्दीत समाविष्ट केलेली आहेत. तर दोन वर्षांपूर्वी येवलेवाडी हे गाव पालिकेच्या हद्दीत आलेले आहे. त्यामुळे या गावांचा कारभार महापालिका सांभाळत असून त्यांच्यासाठीचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका आहे. यातील 11 गावे ही पूर्वी “पीएमआरडीए’ हद्दीत होती. त्यामुळे “पीएमआरडीए’ या गावांचे नियोजन प्राधिकरण होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून या गावांचा विकास आराखडा तसेच या गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी टीपी स्कीम, रिंगरोड तसेच इतर सुविधा प्रस्तावित केल्या होत्या. मात्र, शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यशासनाने हद्दीजवळील 34 गावांपैकी 11 गावे पालिकेत समाविष्ट केली आहेत. त्यात आंबेगाव, उरूळी, फुरसुंगी या गावांचा समावेश आहे. तर, येवलेवाडी या पूर्वीच पालिकेत आलेली आहे. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया पालिकेकडून सुरू करण्यात आलेली आहे.

मात्र, या गावांमध्ये “पीएमआरडीए’ने रिंगरोड तसेच टीपी स्कीम प्रस्तावित केल्या आहेत. या योजना राबविण्यासाठी “पीएमआरडीए’कडून स्वतंत्र “एसपीव्ही’ स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे “पीएमआरडीए’ने शासनाकडे या 4 गावांसाठी “पीएमआरडीए’ला नगर रचना कायद्यानुसार, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये “पीएमआरडीए’लासुद्धा नियोजन करण्याचे अधिकार मिळणार होते. तसेच रिंग रोड आणि इतर योजनांसाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता असून या गावांच्या विकासातून तो उभा करणे शक्‍य होणार असल्याने ही मागणी करण्यात आली होती.

टीपी स्कीम पालिकाच करणार
या गावांबाबत राज्यशासनाने महापालिकेचा अभिप्राय मागविला होता. मात्र, प्रशासनाने सावध भूमिका घेत ही गावे महापालिकेत आल्याने कायद्यानुसार नियोजन प्राधिकरण महापालिका आहे. त्यामुळे त्यांना विशेष दर्जा देणे शक्‍य होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेनेच “पीएमआरडीए’ने या योजनांचे नियोजन घेऊन या योजना राबविणे संयुक्तिक होणार असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. तसेच या गावांमध्ये टीपी स्कीम राबविण्यासाठी महापालिकेने इरादा जाहीर करावा, त्यामुळे त्या ठिकाणी टीपी स्कीम झाल्याने सर्व रस्ते सोयी सुविधा महापालिकेस मोफत मिळतील व “पीएमआरडीए’ला रिंगरोडही करता येईल व या गावांमधील जागा विना मोबदला ताब्यात घेता येणार असल्याचेही प्रस्तावात नमूद आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)