पीएमआरडीएला मिळणार खडकवासलाचे पाणी

संग्रहित छायाचित्र

टप्प्याटप्प्याने लागणाऱ्या पाण्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना


महापालिकांनाही बचतीसाठी उपाययोजनेच्या सूचना

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) पाणी वाटपाबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाणी वापर समितीच्या पहिल्याच बैठकीत पीएमआरडीएला पाणी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.

मात्र, या पाण्याची गरज पीएमआरडीएला एकाच वेळी नसल्याने त्यांना दरवर्षी किती पाणी लागणार आहे, त्याचा अहवाल टप्प्याटप्प्याने सादर करण्याच्या सूचना पाणी वापर समितीच्या बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत केल्या. तसेच पुणे आणि पिंपरी महापालिकेनेही आपल्याला नेमके किती पाणी हवे आहे, याचा सविस्तर अहवाल करून पाणी वाचविण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना या बैठकीत केल्या राज्याचे मुख्यसचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या या बैठकीस, पीएमआरडीए, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेला खडकवासला धरणसाखळीतून देण्यात येणाऱ्या पाण्यात कपात करून 8 टीएमसी पाणी पीएमआरडीएसाठी देण्याबाबत निर्णय होणार आहे. पीएमआरडीएच्या सहा प्रमुख गावांसह इतर गावांसाठी ही पाण्याची मागणी झाली आहे. पुण्याच्या पाणी वापरात काटकसर करून 8 टीएमसी पाणी “पीएमआरडीए’ला देता येईल, असा अहवाल जलसंपदा विभागाने यापूर्वीच दिला आहे. महापालिकेने मात्र पुण्याच्या पाण्यात कपात करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेवर भविष्यातील शहराची पाण्याची स्थिती निश्‍चित होणार आहे.

पुणे शहराला खडकवासला, वरसगाव, पानशेत आणि टेमघर या धरणांतून पाणीपुरवठा होतो. या धरणांतून जिल्ह्यातील काही गावांबरोबरच शेतीलाही पाणी सोडले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शहराची वाढ वेगाने झाल्याने पाण्याचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे पाणी वाटपावरून शहर आणि ग्रामीण असा वाद सातत्याने होत आहे. त्यातच आता “पीएमआरडीए’नेही त्यांच्या हद्दीसाठी 3 टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने नगरविकास प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक समिती नेमली होती. या समितीच्या पहिल्या बैठकीत महापालिका, पीएमआरडीए तसेच जलसंपदा विभागाने ठेवलेल्या सद्यस्थिती अहवालावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पीएमआरडीएला पहिल्याच वर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे पीएमआरडीए वर्षनिहाय किती पाणी लागेल याचा अहवाल द्यावा, तसेच पालिकांकडून कशी बचत होईल याची अहवाल द्यावा. त्यानंतर या दोन्ही अहवालांची चर्चा पुढील बैठकीत करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)