“पीएमआरडीए’च्या हद्दीत समस्यांचाच डोंगर

842 गावांमध्ये भरीव निधीची आवश्‍यकता : नागरिकांची मागणी

दत्तात्रय गायकवाड

वाघोली- हवेली तालुक्‍यातील पुणे शहरालगतच्या अनेक गावांचा समावेश पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्यामध्ये झाला आहे. “पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून अनेक समस्या सोडवण्याच्या हालचाली सध्या सुरू झाल्या आहेत. अनेक मोठ, मोठे प्रकल्प देखील कार्यान्वित होणार आहेत. एकीकडे ग्रामपंचायती विकसित होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. मात्र, या ग्रामपंचायती विकसित होण्यासाठी सध्या पुणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्‍यातील 842 गावांचा आणि त्या गावांना विकसित करण्याचा संकल्प पीएमआरडीने केला आहे. मात्र, सध्या मोठ्या लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना या “पीएमआरडीए’च्या निधींचा फायदा होऊ लागला आहे. मात्र, लहान गावांना अजूनही निधीचा फायदा अथवा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात “पीएमआरडीए’कडून उपाययोजना केली जात नसल्यामुळे सध्या तालुक्‍यात “पीमआरडीए’च्या कारभारावर नाराजी निर्माण झाली आहे.
वाघोलीमधील रस्त्यासाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच कचरा व्यवस्थापनकामी कोट्यवधी रुपयांचा निधी “पीएमआरडीए’कडून खर्च केला जात आहे. मात्र, हवेली तालुक्‍यातील अशाच लोकसंख्येने कमी असणाऱ्या गावांना देखील आजही मोठमोठ्या सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत समस्यांनी ग्रासले आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी देखील अशाच प्रकारचा निधी मिळण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद,पंचायत समिती ग्रामनिधी हा एकमेव आधार आहे. मात्र, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्याकडून येणाऱ्या निधींचे प्रमाण गावातील मोठ मोठ्या समस्या सोडवण्यासाठी तितकेसे पुरेसे नसल्याने या समस्या सोडवण्यासाठी भरीव निधीची गरज असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प राबवणाऱ्या नवीन नवीन सुविधा सर्वसामान्यांना देणाऱ्या “पीएमआरडीए’कडून नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यामुळे लहान गावांना देखील “पीएमआरडी’च्या माध्यमातून भरीव निधी उपलब्ध झाला तर त्या गावांचा कायापालट होण्यास मदत होईल.

  • वाढता वाढे हद्दवाढ
    2015 मध्ये पीएमआरडीची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील गावांचा विकास आणि मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे काम या माध्यमातून करण्याचे धोरण होते. या पीएमआरडीमध्ये पुणे शहर, मुळशी, हवेली. दौंड, खेड, पुरंदर, शिरूर, वेल्हे या तालुक्‍यातील गावांचा समावेश करण्यात आला. यातून गावांचा मूलभूत विकास करण्यासाठी नियोजन आणि बैठकांमध्ये पारदर्शकता येण्याची गरज आहे. 2016 मध्ये राज्य शासनाने पुन्हा हद्दवाढ केली. त्यानंतर एकूण 842 गावांची संख्या झाली आहे. एकीकडे शहरालगच्या गावांत बेसुमार लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे गावकारभाऱ्यांना सुविधा देण्यास मर्यादा येत आहे. शहरालगतच्या गावांत नागरिकीकरण वाढत असताना त्यात सुविधा तोकड्या पडत असल्याने गावकारभाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
  • “पीएमआरडीए’ने ग्रामीण भागातील कमी लोकसंख्या असणारे गावांसाठी सर्वेक्षण करून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी निधी द्यावा.
    – दीपक गावडे, सरपंच, वाडे बोल्हाई.
  • कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, पाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प, अंतर्गत रस्ते या बाबींसाठी ग्रामपंचायतीला जास्तीची निधीची गरज असते, असा निधी “पीएमआरडीए’कडून उपलब्ध झाला तर समस्या सोडवण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी “पीएमआरडीए’ने पुढाकार घ्यावा.
    – संदीप गोते, माजी सरपंच, शिरसवडी.
  • कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावांच्या विकासाकरिता पीएमआरडीए निधी देऊन हातभार लावला तर वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे अनेक प्रश्‍न त्याद्वारे सुटतील. तसेच लोकांचे राहणीमान आणि परिसर विकसित होण्यास मोलाची मदत होईल.
    – नामदेव वारघडे, माजी उपसरपंच, बकोरी.
  • ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकारी वर्गासोबत “पीएमआरडीए’च्या अधिकारीवर्गाची एक संयुक्‍त बैठक होणे गरजेचे आहे. या बैठकीद्वारे “पीएमआरडीए’कडून गावांचा विकास आराखड्यानुसार समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल, यासाठी बैठक घेणे गरजेचे आहे.
    -योगेश शितोळे, सरपंच, न्हावी सांडस.
  • ग्रामपंचायतीकडून कोणते प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजूर होतील, अशा प्रस्तावांची माहिती पीएमआरडीएने एक संयुक्‍तीक बैठक घेऊन याबाबत माहिती देणे गरजेचे आहे. गावे समाविष्ट केली आहेत. परंतु गावांमध्ये आणि पीएमआरडीमध्ये बैठका झाल्या नसल्यामुळे अडचणी येत आहे.
    – मिलींद हरगुडे, माजी सरपंच, केसनंद.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
1 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)