पीएमआरडीएच्या बांधकाम नियमावलीवर शासनाची मोहोर

रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर


पेड एफएसआय वापरण्याची तरतूद

पुणे- पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बांधकाम नियमावलीस शासनाने मान्यता दिली आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत मान्य एफएसआय बरोबरच रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर, पेड एफएसआय वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. टेकड्या आणि टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी, अशा अनेक तरतुदी असलेल्या पीएमआरडीएच्या बांधकाम नियमावलीस शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

पीएमआरडीएच्या क्षेत्रामध्ये विकास कामाला चालना मिळावी, याकरिता राज्य शासनाने नगर विकास विभागाकडून बांधकाम नियमावली प्रसिध्द करण्यात आली आहे. पीएमआरडीए क्षेत्राचा पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरा अवती-भोवती सुमारे 30 ते 40 किलोमीटर अंतरापर्यंत समावेश आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे 800 गावांचा समावेश आहे. दोन्ही शहरालगत तसेच एमआयडीसी क्षेत्राच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात शहरीकाण व नागरीकरण होत आहे. महानगरपालिका क्षेत्रालगत झपाट्याने वाढ होत असल्याने व पायाभूत विकास करण्यासाठी देखील बांधकाम नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी विविध स्तरातून करण्यात येत होती.

प्राधिकरणाकडून हद्दीसाठी बांधकाम नियमावली तयार करून गेल्या वर्षी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. राज्य सरकारने या नियमावलीवर नगर रचना विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता. नगर रचना विभागाने त्यावर अभिप्रायासह पाठविलेल्या नियमावलीस राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यामध्ये प्राधिकरण आणि नगर रचना यांच्यामध्ये काही तरतूदींवर एकमत झाले नव्हते. त्यावर दोघांनी एकमत करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही घटकांनी एकत्र बसून त्यातून मार्ग काढून नियमावली मंजूरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होती. सोमवारी झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीएच्या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रोत्साहनपर नियमावली आणि प्रादेशिक आराखड्यातील बांधकाम नियमावली यांच्या वापर करून प्राधिकरणाकडून सध्या बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे बांधकाम नकाशे मंजूर करताना अनेक अडचणी येत होत्या. आता मात्र प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र बांधकाम नियमावलीस मान्यता मिळाल्याने त्या नियमावलीनुसार बांधकामांना आराखड्यांना मंजूरी देण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या नियमावलीत टीडीआरची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मध्यंतरी राज्यातील महापालिकांसाठी टीडीआरचे नवे धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नऊ मीटर रूंदीच्या आतील रस्त्यांवर बांधकाम टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र प्राधिकरणाच्या नियमावलीत सहा मीटर रूंदीच्या रस्त्यावर 0.20 टक्के टीडीआर वापरण्यास प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र ती अमान्य करून नऊ मीटर व त्यापुढील रूंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवनागीन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रिमिअम एफएसआय वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. परंतु प्राधिरणाच्या हद्दीत 0.20 टक्केच प्रिमिअम वापर अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

प्राधिकरणाच्या बांधकाम नियमावलीस मान्यता देताना त्यामध्ये टेकड्यांवर बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय महापालिकेप्रमाणेच टेकड्यांच्या लागत शंभर फूट परिसरात कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही.

या बांधकाम नियमावलीस संदर्भात हरकती अथवा सूचना नागरिकांना 30 दिवसांच्या आत औंध येथील पीएमआरडीएच्या कार्यालयात नोंदविता येणार आहे. प्राप्त होणाऱ्या सूचना, हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी पीएमआरडीएचे आयुक्त यांना शासनाने प्राधिकृत केले आहे.

बांधकाम नियमावलीमधील तरतुदी
टेकड्यांच्या पायथ्यापासून शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी
नऊ मीटरपेक्षा जास्त रूंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी
छोट्या प्लॉटधारकांना ऍमेनिटी स्पेस आणि ओपन स्पेस मध्ये सवलत
पेड एफएसआयची तरतूद


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)