“पीआरसी’च्या परीक्षेत जिल्हा परिषद काठावर पास

मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांसह शिक्षण, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
प्रभात वृत्तसेवा
नगर – पंचायत राज समिती येणार म्हणून रात्रंदिवस अभ्यास केला. रात्री एक-एक वाजेपर्यंत ऑडिट पॅऱ्याची तयार केली; पण पंचायत राज समितीच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडाली. त्यामुळे समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांसह शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समितीने धारेवर धरले.
विधिमंडळाच्या 28 आमदारांचा समावेश असलेली पंचायत राज समिती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या कारभाराच्या तपासणीसाठी जिल्हा दौऱ्यावर आली आहे. ही समिती येणार, म्हणून जिल्हा परिषद सजविण्यात आली होती. कमानी व रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या. सकाळी शासकीय विश्रामगृह येथे आमदार, जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात दिवसभर समितीने 2013-14 या आर्थिक वर्षाच्या ऑडिट पॅऱ्यावर चर्चा झाली. सुमारे 80 पॅऱ्यावर चर्चा होणार होती; पण आज दिवसभरात 50 पॅऱ्यावर चर्चा झाली. या चर्चेत अधिकाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडाली. समितीमधील सदस्यांनी विविध प्रश्‍नांचा भडीमार करून अधिकाऱ्यांना हैराण केले.
प्रामुख्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रथम समितीसमोर जावे लागले. मुद्रणालयाच्या विषयावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांवर सदस्यांनी प्रश्‍नांचा भडीमार केला; पण मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही. पोषण आहाराचा अतिरिक्‍त असलेला 13 कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्यावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. समाजकल्याणच्या अनुसूचित जाती नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेवरून कोंडीत पकडले. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना रस्त्यांच्या कामांसह विकासकामांचा विमा उतरविण्याच्या प्रश्‍नाने बेजार केले. कोणतेही विकास काम करण्यापूर्वी विम्याची रक्‍कम आधी जमा का होत नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या कामाच्या रकमेच्या धनादेशातून विम्याची रक्‍कम जमा करण्यात येते. ही पद्धत चुकीची असल्याचे समितीने निर्देशनास आणले. प्रत्येक ऑडिट पॅऱ्यावर समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांचा धाम काढला. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी लक्ष्य झाले होते.

एका तासात शेवगावहून आणले रजिस्टर

बांधकाम विभागाच्या ऑडिट पॅऱ्यात शेवगाव पंचायत समितीमधील बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा समिती सदस्यांनी संबंधित कामांचे रजिस्टर कोठे आहे, ते समोर आणा अशी मागणी केल्याने बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची चांगलीच दमछाक झाली. त्यांनी लगेच मोबाईलवरून शेवगावच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना एक तासाभरात ते रजिस्टर नगरला आणण्याचे आदेश दिले. आदेश मिळताच तो कर्मचारी वाऱ्याच्या वेगाने नगरला आला.

दोन महिन्यांत मुद्रणालय सुरू करा

जिल्हा परिषदेचे मुद्रणालय येत्या दोन महिन्यांत सुरू करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश समितीने दिले. या मुद्रणालयाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळू शकते. भंडारा जिल्हा परिषदेतील मुद्रणालय नफ्यात असून 30 लाख रुपये नफा झाला आहे. त्यामुळे ते सुरू करा, अशी स्पष्ट सुचना समितीने केली. त्यामुळे जिल्हा परिषद अधिकारी अडचणीत आले आहेत. कारण नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या मुद्रणालयाचा लिलाव करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)