पिण्याच्या पाण्याची योजना मार्गी लावा

उरुळी कांचन- उरुळी कांचन गावासाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना तातडीने प्रस्ताव सदर करून आणि त्याला मंजुरी घेऊन निविदा प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी पणन आणि पाणी पुरवठा, स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पुणे विभाग-2 चे कार्यकारी अभियंता एन. एन. भोई यांना दिले, असल्याची माहिती सरपंच अश्विनी कांचन आणि ग्रामविकास अधिकारी कैलास कोळी यांनी दिली.
यावेळी या भागाचे आमदार बाबुराव पाचर्णे, सर्व संबंधित विभाग प्रमुख व उरुळी कांचनचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते.
उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथे सुमारे दहा वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या वतीने राज्य सरकारकडे गावाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी भौगोलिक स्थितीवर आधारित मूलभूत सुविधांनी युक्त अशी योजना मंजूर करावी, अशी मागणी केली जात होती. माजी आमदार अशोक पवार यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी तत्कालीन पाणी पुरवठा मंत्री दिलीप सोपल यांच्याकडून सुमारे 27 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी मिळविली होती, मात्र काही कारणांमुळे हे काम मागे पडले. या प्रस्तावाचे दोन टप्पे करून पहिला टप्पा 14 कोटींचा, तर दुसरा 13 कोटींचा केला गेला. पहिल्या टप्प्यात पाणी उद्‌भवाचे ठिकाणी साठवण टॅंक, फिल्टर प्लॅंट आदी कामांचा समावेश होता, तर दुसऱ्या टप्प्यात टाक्‍या आणि वितरण व्यवस्थेचा समावेश होता, अशी माहिती ग्रामपंचायती कार्यालयाकडून मिळाली होती.
याविषयी सरपंच अश्विनी कांचन आणि ग्रामविकास अधिकारी कैलास कोळी यांनी सांगितले की, शासनाने पहिल्यांदा दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाच्या रकमेला मान्यता देऊन त्या 13 कोटींच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदाराला काम चालू करण्याचे आदेश दिले गेले होते; पण पहिला टप्पा मंजूर न करता आणि पाणी उद्‌भव स्पष्ट दिसत नसताना एकदम दुसऱ्या टप्प्याचे काम चालू करू देण्यास स्थानिक पातळीवर श्रेयवादाने अडथळा निर्माण झाला होता.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आराखड्यात उरुळी कांचन गावाचा पाणी पुरवठा योजनेचा सुमारे 37 कोटी 47 लाख रकमेच्या कामाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावात पुण्याच्या लष्कर भागात पाटबंधारे खात्याच्या जागेवर पंपिंग स्टेशन उभारून सुमारे 40 कि. मी. लांबीची पाइपलाइन टाकून उरुळी कांचनला थेट पिण्याचे पाणी पुरवठा करणारी योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव आराखड्यात मंजुरीसाठी पाठविलेला होता यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 55 लिटर पाणी वापर गृहीत धरला होता; पण निधीची कमतरता या कारणाने हा प्रस्ताव आजपर्यंत मंजूर झाला नाही म्हणून राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून सुधारित आणि बिनचूक प्रस्ताव तातडीने म्हणजे आठच दिवसांत सादर करण्याचे आणि गरज पडली तर मुख्यमंत्र्यांपुढे नेऊन तात्काळ मंजुरी देऊन निविदा प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बैठकीत दिले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)