पिंपरी – बॅंक वसुली, जप्तीसाठीही ‘पोलीस प्रोटेक्‍शन’

संग्रहित छायाचित्र....

 गृह विभागाचे आदेश : सशूल्क सेवेमुळे शासनाच्या तिजोरीतही भर

– शर्मिला पवार

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पिंपरी – बॅंकेद्वारे केली जाणारी कर्वसुली ही केवळ कर्जदाराला डोकेदुखी नसते तर ती कर्ज वसुल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची देखील असते. कर्ज वसुलीसाठी गेल्यानंतर अधिकाऱ्यांना बऱ्याचवेळा मारहाण देखील होते. या घटना पाहता महाराष्ट्र राज़्य शासनाने नव्याने अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार, कर्जवसुली करत असताना राज्यातील नागरी सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्था यांना पोलीस संरक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी शूल्क आकारण्यात येणार असल्याने शासनाच्या तिजोरीतही भर पडणार आहे.

याप्रकरणी डोंबीवली नागरी सहकारी बॅंक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत (2002) कलम 14 नुसार मागणी केल्यास राज्यातील सर्व सहकारी व बॅंक व पतसंस्थांना त्वरीत पोलीस सुरक्षा देण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत. त्याचा आधार घेत राज्य शासनाने 29 जानेवारी रोजी तसे शासन आदेशच काढले आहेत.

गृह विभागाचे उपसचिव विजय पाटील यांनी काढलेल्या आदेशानुसार जप्तीच्या प्रकरणात पोलिसांनी केवळ बंदोबस्त पुरवावा कारवाई दरम्यान बॅंक किंवा कर्जदाराच्या कागदपत्रांची पुर्नतपासणी करु नये. सर्व पोलीस प्रमुख,आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरी सहकारी बॅंका व सहकारी पतसंस्थाची दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घ्यावी. यावेळी त्यांच्या संरक्षणातील अडचणी समजून घेत त्यावर उपाययोजना कराव्यात. तसेच मोठ्या कर्जवसुलीची दीर्घकालीन प्रलंबीत प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करावी. यासाठी बॅंकांनी व पतसंस्थांनी त्यांच्या थकबाकीदारांची यादी वेळोवेळी पोलीस आयुक्तांना द्यावी. बंदोबस्तासाठी पोलिसांकडे येणाऱ्या अर्जांची पोलीस निरीक्षकांतर्फे पडताळणी करण्यात यावी. योग्य कागदपत्रे असल्यासच बंदोबस्त देण्यात यावा. यासाठी नियमानुसार पोलिसांनी संबंधीत बॅंकेला शुल्क आकारावे. हा शुल्क रितसरपणे पोलिसांनी सरकारी तिजोरीत जमा करावा, असे आदेशात नमूद आहे.

बंदोबस्त देताना पोलिसांसाठी काही काळजी घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधीत बॅंक व पतसंस्थेने वसुली व जप्तीसाठीच्या बंदोबस्ताचा अर्ज हा किमान 15 दिवस आधी करणे अपेक्षीत आहे. वेळेत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतरच पोलिसांनी बंदोबस्त पुरवावा. हा बंदोबस्त व कारवाई ही कार्यालयीन वेळेत केवळ दिवसाच केली जावी. ही कारवाई करत असताना बॅंक अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे चित्रीकरण करावे व ते जतन करावे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने न्यायालय व रिझर्व्ह बॅंकेचे सर्व नियम पोलीस व बॅंकांनी काटेकोरपणे पाळावेत, असेही शासन आदेशात सांगण्यात आले आहे. हे आदेश राज्यातील सर्व पोलीस अधिक्षक, पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहेत.

बॅंकांना संरक्षण दिले जावे ही जुनी मागणी होती. उशिराने का होईना शासनाने यावर निर्णय घेतला ही चांगली बाब आहे. वसुली अधिकाऱ्यांना केली जाणारी मारहाण व दादागिरी पाहता वसुली व जप्तीसाठी बॅंकांना त्रास होत होता. या संरक्षणामुळे बॅंक व पतसंस्थांना त्यांची वसुली व जप्ती सोपी जाणार आहे. मात्र यामध्ये तीन महिन्यांची आढावा बैठकीची अट आहे ती थोडी अडचणीची ठरणार आहे. कारण प्रत्येकवेळी बैठकीला उपस्थिती शक्‍य होईलच असे नाही किंवा प्रत्येकवेळी तसे काही गंभीर प्रकरण असेलच असे नाही. त्याऐवजी मागणी अर्जानुसार संरक्षण देणे पोलीस व बॅंक या दोघांनाही सोयीचे ठरेल.
– अॅड. गोरखनाथ झोळ, अध्यक्ष, धर्मवीर संभाजी सहकारी बॅंक.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)