पासपोर्टसाठीचा नियम बदल

गेल्या काही वर्षांदरम्यान पारपत्र काढण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले. त्यानंतरही काही नियमांचे बंध आणि दस्तऐवजांची अनिवार्यता यामुळे लोकांची गैरसोय होत होतीच. विशेषतः आधार क्रमांक सर्वच मुख्य दस्तऐवजांशी जोडण्यावर भर दिला जात होता, पण त्याविषयी अनेक शंकादेखील होत्या. तत्काळ पारपत्र तयार करण्यासाठीही आधार क्रमांक जोडणे अनिवार्य केले होते. पण आधार क्रमांक जोडणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर परिस्थिती वेगाने बदलली आहे आणि अनेक बाबतींमध्ये आधार क्रमांकाची अनिवार्यतेचा नियम काढून टाकण्यात आला आहे किंवा त्यात सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आता परराष्ट्र मंत्रालयाने तत्काळ पारपत्र काढण्यासाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कायदा मंत्रालयाच्या सल्लामसलतीनंतर मंत्रालयाने एका नव्या नियमाला मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत तत्काळ पारपत्र करण्यासाठी आधार क्रमांकाची गरज नसेल. पारपत्र हा अत्यंत संवेदनशील दस्तऐवज आहे आणि तो तयार करण्यासाठी विविध गोष्टींची सखोल तपासणी करावी लागते हे ध्यानात ठेवा. मात्र, तत्काळ पारपत्रासाठी आधार क्रमांकांची अनिवार्यतेच्या मुद्द्यावर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले होते. त्या अनुषंगाने विचार करता परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा इच्छुक पारपत्रधारकांना दिलासा देणारा आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

याच वर्षी म्हणजे 2018 सालामध्ये जानेवारीत सरकारने पारपत्र काढण्यासंदर्भात नवा नियम जारी केला होता. त्याअंतर्गत तत्काळ योजनेमध्ये पारपत्र बनवण्यासाठी आणि त्याच्या नुतनीकरणासाठी देखील आधार क्रमांक देणे गरजेचे झाले होते. पण तब्बल तीन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आधारविषयी दिलेल्या निर्णयामध्ये फक्‍त कल्याणकारी योजनांसाठी आधार क्रमांकाची सक्ती लागू करण्यात यावी असे स्पष्ट केले. विशेषतः बॅंकेचे खाते आणि मोबाइलचे सिमकार्ड आधारशी जोडण्याची गरज नसल्याच सांगितले. त्यामुळे प्रस्तावित नियम लागू झाल्यानंतर तत्काळ पारपत्र काढण्यासाठी आधार कार्डाऐवजी, मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड, बॅंक पासबुक, वाहनचालक परवाना यासह इतर दस्तऐवजांपैकी दोन दस्ताऐवजांचा वापर करता येईल. पुर्वीप्रमाणेच ही कागदपत्रे ग्राह्य धरले जातील. आधार कार्डाची संवेदनशीलता आणि त्याची माहिती खुली झाल्याने निर्माण होणारी जोखीम लक्षात घेता सरकारने पारपत्राच्या बाबतीत अतिरिक्‍त सावधगिरी बाळगण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण नवीन नियम लागू झाले तर ते तत्काळ पारपत्र तीन दिवसात मिळण्याच्या कालावधीमध्ये वाढ होऊ शकते.

सरकारच्या कल्याण कार्यक्रमासह सरकारी दस्तऐवज मिऴवण्यासाठी जेव्हापासून बहुतेक ठिकाणी आधार क्रमांक अनिवार्य केला होता तेव्हापासूनच त्यावर व्यक्तिगत माहिती खुली करण्याची जोखीम का घ्यायची, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. जेव्हा आधार क्रमांक आणि त्यातील तपशील सतत उघड होत गेले किंवा लीक झाले अशा बातम्या आल्या तेव्हा खासगी माहिती चव्हाट्यावर येत असल्याचा वाद उफाळू लागला. पण सरकार मात्र जास्तीत जास्त सेवांसाठी आधार अनिवार्य करण्याच्या मताचे होते. राष्ट्रीयत्वाची ओळख आणि परदेश प्रवास यांच्यासाठी पारपत्राचे महत्त्वही कोणी नाकारू शकत नाही. त्यामुळे पारपत्र काढण्यासाठीच्या प्रक्रियेत सावधगिरी बाळगणे आवश्‍यक आहे. त्या दृष्टीने पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बॅंक, मोबाइल सिमकार्ड नंतर तत्काळ पारपत्रासाठी आधार अनिवार्य नसल्याचा निर्णय हा या संवेदनशीलतेच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांच्या उत्तराच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल.

– जगदीश काळे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)