पावणे तीन हजार अवैध बांधकामांवर फौजदारी

पिंपरी – शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिका बांधकाम विभागाने अर्ज मागवले, मात्र अवैध बांधकामे नियमितीकरणाकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष केले. शहरात डिसेंबर 2015 पर्यंतचे अवैध बांधकामे नियमित होण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही अद्याप महापालिका हद्दीत अवैध बांधकाम करण्यावर नागरिकांचा भर आहे. शहरात अवैध बांधकाम करणाऱ्या सुमारे पावणे तीन हजार नागरिकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.

राज्यातील भाजप-शिवसेना युती शासनाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावर निर्णय होवून डिसेंबर 2015 पर्यंतची अवैध बांधकामे प्रशमन शुल्कासह अन्य दंडात्मक रक्कम भरुन नियमितीकरण करण्यात येणार आहेत. अवैध बांधकाम प्रश्‍नी उपाय योजना करण्याकामी एक अध्यादेश काढून अवैध बांधकामाचे स्ट्रक्‍चरल ऑडीट करण्याचे आदेश देवून धोकादायक झालेली बांधकामे जमीनदोस्त करा, असा आदेश महापालिकांना राज्य शासनाने काढला आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिक द्वीधा आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण व अतिक्रमण पथकाकडून शहरातील अवैध बांधकामावर कारवाईचे सत्र सुरूच आहे. अवैध बांधकामाच्या कारवाईचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी उच्च न्यायालयापुढे सादर करावा लागतो. त्यानुसार महापालिकेने ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2017 मध्ये 832 अवैध बांधकाम केलेल्या नागरिकांना नोटीस बजाविली आहे. 180 अवैध बांधकामांचे सुमारे 1 लाख 980 चौरस फुट बांधकाम पाडण्यात आलेले आहे. महापालिका निवडणूक काळात शहरात अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेत. त्या बांधकामांना आता बीट निरीक्षकांकडून नोटीस दिलेल्या आहेत. तसेच, काही ठिकाणच्या पत्राशेड, आरसीसी बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. त्यामुळे अवैध बांधकामावरील कारवाई महापालिकेने सुरुच ठेवल्याने नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)