जीएसटी अनुदानात सहा कोटींची कपात : आठ टक्के वाढही नाही

केंद्र, राज्याच्या धोरणाचा परिणाम

पुणे – केंद्र आणि राज्य सरकारने महापालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानात सहा कोटी रुपयांची कपात केली असून, आठ टक्के वाढही देण्यात आली नाही. त्यामुळे महापालिकेला 16 कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे दिवाळी आधीच दिवाळे निघणार आहे.

देशातील एलबीटी कर रद्द करून जीएसटी ही करप्रणाली लागू करण्यात आली. यावेळी महापालिकेचे उत्पन्न कमी होवू नये, यासाठी एलबीटीच्या उत्पन्ना इतके जीएसटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे प्रत्येक वर्षाला आठ टक्के वाढ मिळणार होती.

पुणे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला 136 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून जीएसटीचे अनुदान मिळत होते. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात जीएसटीचा मोठा वाटा होता. पुणे महापालिकेचे उत्पन्नामध्ये जीएसटी, मिळकत कर आणि बांधकाम विकसन शुल्क हे महत्त्वाचे स्त्रोत आहेत. 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये महापलिकेचे जीएसटीचे उत्पन्न वाढून 146.40 कोटी होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात असे झालेच नाही. महापालिकेला आता या आर्थिक वर्षामध्ये केवळ 131 कोटी रुपये मिळणार आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी ही रक्कम महापालिकेला सरकारकडून देण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या 2018-19 अंदाजपत्रकामध्ये जीएसटीचे उत्पन्न सुमारे दोन हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आले आहे. त्यामुळे यावर्षी प्रत्येक महिन्याला 131 कोटी रुपये मिळाल्यास महापालिकेला 428 कोटी रुपये कमी मिळणार आहेत. अगोदरच बांधकाम विभागामध्ये मंदीची लाट असताना जीएसटीचे उत्पन्न कमी झाल्यास महापालिकेला यावर्षी आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. परिणामी विकास कामांना निधी मिळणार नसून, त्या कामांवर परिणाम होणार आहे.

महापालिकेला नुकताच 131 कोटी रुपयांचा जीएसटीचा हप्ता मिळाला आहे. मागीलवर्षी पालिकेला 136 कोटी रुपये प्रत्येक महिन्याला मिळत होते. यामध्ये आठ टक्के वाढ होऊन जीएसटी मिळणे अपेक्षित आहे. पिंपरी-चिंचवडला वाढ मिळाली आहे. त्यामुळे याविषयी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

– ज्ञानेश्वर मोळक, महापालिका जीएसटी प्रमुख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)