पालिकेच्या उत्पन्नाचा अंदाज गडगडला!

आठ महिन्यांत जेमतेम 40 टक्केच उत्पन्न


विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता


600 कोटी जीएसटी, मिळकतकराचे अपेक्षित उत्पन्न घटले

पुणे – सन 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात पालिका प्रशासनाने अंदाजित केलेला उत्पन्नाचा आकडा गडगडला आहे. हे अंदाजपत्रक सुमारे 5 हजार 870 कोटींचे असून पहिल्या सहा महिन्यांत अवघे 2,300 कोटींचे उत्पन्न जमा झाले आहे. तर, पुढील सहा महिन्यांत आणखी 2 हजार कोटींची वाढ होणे अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

नुकत्याच झालेल्या अंदाजपत्रक आढावा बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. 2018-19 वर्षात शहरात अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज लागणार आहे. राज्य सरकारकडून मिळणारे वस्तू आणि सेवा कराचे अनुदान (जीएसटी) आणि मिळकतकराच्या माध्यमातून पालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात हे अपेक्षित उत्पन्न 600 कोटी रुपयांनी कमी आले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

-Ads-

जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे महापालिकेला दर महिन्याला अनुदान दिले जाते. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीला सर्वाधिक मदत झाली असून, 840 कोटी रुपयांचे उत्पन्न जीएसटीतून मिळाले आहे. मुद्रांक शुल्कावरील एक टक्का अधिभाराची रक्कम जमा झाल्याने या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. जीएसटीपाठोपाठ सर्वाधिक उत्पन्न मिळकतकरातून मिळाले आहे. सप्टेंबरपर्यंत मिळकतकरातून 800 कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत.

बांधकाम शुल्क 400 कोटींचे मिळाले आहेत. तर शासकीय अनुदान तसेच इतर स्त्रोतांमधून महापालिकेस 300 कोटींची रक्कम मिळाली आहे. मात्र, अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने त्याचा कामांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. या उत्पन्नातील सुमारे 1,400 कोटी हे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च झाले असून, उर्वरीत निधीतून मागील वर्षांची कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. त्यामुळे यंदा उत्पन्नच नसल्याने महापालिकेच्या मुख्य विभागाकडे असलेल्या पथ, भवन, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज या विभागांची मोठी कामे अजून सुरूच झालेली नसल्याचे चित्र आहे.

आयुक्‍तांमुळे कामे मार्गी
मागील सहा महिन्यांत मुख्य कार्यालयांच्या तुलनेत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदांना वेग आला आहे. ही कामे प्रामुख्याने नगरसेवकांच्या “स’ यादीतील असून ती होत नसल्याच्या तक्रारींवरून सत्ताधाऱ्यासह, विरोधी पक्षांनीही महापालिका प्रशासनास धारेवर धरल्यानंतर या निविदा प्रक्रियेत थेट आयुक्त सौरभ राव यांनी हस्तक्षेप करत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या बैठका घेऊन ही कामे सुरू करण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे ही कामे मार्गी लागल्याचे सांगितले जात आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)