पालिका आयुक्तांना “पीएमओ’ची ऑफर

( प्रभात एक्‍सक्‍लुझिव्ह)

वैयक्‍तिक कारण देत नकार : प्रशासकीस कुशलतेची दखल
सुनील राऊत
पुणे – महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना प्रतिनियुक्तीने थेट पंतप्रधान कार्यालयासाठी (पीएमओ) विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, आयुक्त राव यांनी वैयक्‍तिक कारण देत नकार दिल्याची माहिती महापालिकेतील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, याप्रकरणी सौरभ राव यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.

यापूर्वी पुण्यातून मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांची पीएमओ कार्यालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौरभ राव हे 2003 च्या आयएएस बॅचचे अधिकारी असून गेल्या 15 वर्षांत आपल्या कामातील गतिमानता, निर्णयक्षमता तसेच सचोटीच्या जोरावर अनेक शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी त्यांच्या नेतृत्त्वात झाली आहे. माळीण गावाच्या पुनर्वसनाची दाखल थेट केंद्रशासनानेही घेतली आहे.

आयुक्त राव यांनी आपल्या प्रशासकीय सेवेची सुरूवात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वर्धा म्हणून केली. त्यानंतर गोंदिया जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्यानंतर सोलापूर, नंदूरबार, नागपूर जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. 2014 मध्ये त्यांची नियुक्ती पुणे जिल्हाधिकारीपदी करण्यात आली. त्यानंतर राव यांनी आपल्या साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या “कॉर्पोरेट’ इमारतीची उभारणी. माळीण गावचे आमडे येथे केलेले पुनर्वसन, पुरंदर विमानतळ उभारणी प्रयत्नांची दखल थेट केंद्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे.

तर, जलयुक्त शिवार मोहिमेत पुणे जिल्हा राज्यात अव्वल आला आहे. तर पालखी महामार्गाचे रखडलेले कामही त्यांच्या कारकीर्दीत मार्गी लागले असून, हडपसर येथील एका सहा वर्षाच्या मुलीला हृदय शस्त्रक्रियेसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालयातून मदत मिळवून दिली होती. त्याची दखल थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली होती. त्यांची ही कुशलता लक्षात घेऊन 15 दिवसांपूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने सौरभ राव यांना थेट नियुक्तीसाठी विचारणा केली होती.

मुख्यमंत्र्यांकडे बदलीसाठी विनंती ?
आयुक्त राव यांनी महापालिकेचा पदभार स्वीकारलेला असला, तरी त्यांनी त्यांच्या वैयक्‍तिक कारणासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच बदलीसाठी मागणी केल्याची चर्चा आहे. त्यास राजकीय पदाधिकारी तसेच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे आयुक्तांची बदली होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यातच आयुक्तांनी थेट “पीएमओ’ची संधी नाकारल्याने महाराष्ट्रातच राहण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, त्यांच्या बदलीच्या विनंतीवरही शासनाकडून विचार सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)