पार्किंग धोरणावरून माघार

महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती


अहवालानंतरच 5 रस्त्यांवर अंमलबजावणी


रात्रीच्या शुल्क वसुलीचा निर्णयदेखील मागे


वाहतूक पोलिसांशी चर्चा करूनच घेणार निर्णय

पुणे- रस्त्यांवर वाहन पार्किंगसाठी भरमसाठ शुल्क आकारण्याच्या धोरणावर सर्वस्तरांतून जोरदार टीका झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने अखेर माघार घेत धोरणात शुक्रवारी मोठा बदल केला. आता शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांवरच हे धोरण प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. या अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांची समिती समिती धोरणाबाबत अभ्यास करून सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी पुणेकरांना पार्किंग शुल्काच्या नवीन जिझिया करातून तात्पुरती सुटका झाली आहे.

शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या महापालिका मुख्यसभेत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, पार्किंग शुल्क आकारले जाणारे हे पाच रस्ते वाहतूक पोलिसांशी चर्चा करून निश्‍चित केले जाणार आहेत. प्रशासनाने सादर केलेल्या पार्किंग धोरणामध्ये शहरात सर्वत्र रात्र आणि दिवस पार्किंग शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर होता. या प्रस्तावाला शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने तीव्र विरोध केला. तर हा विषय बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीने मंजूर केला होता. संपूर्ण पुणे शहरात “पे अँड पार्क’ राबवल्यास त्याचा फटका भाजपला बसेल. त्यामुळे हे धोरण मंजूर करू नये, अशी भूमिका भाजप नगरसेवकांनी घेतली होती. त्याचबरोबर संपूर्ण शहरामध्ये पे अँड पार्कविरोधात विविध राजकीय संघटनांनी आंदोलन केले. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना उपसूचना देऊन प्रस्ताव मंजूर करावा लागला.

भाजपने बदललेली भूमिका
शहारातील पाच प्रमुख रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्वावर “पे अँड पार्क’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या रस्त्यावर अधिक रहदारी असणार असेल, तेथेच ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पार्किंग धोरणात “क’ वर्गातील रस्त्यांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. “पे अँड पार्क’ ही योजना राबविल्यास वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर भविष्याच्या दृष्टीने ही योजना मंजूर झाली पाहिजे, अशी भूमिका सत्ताधारी भाजपने सभागृहात मांडली.

सत्ताधारी भाजप पुणेकरांची लूट करत आहेत. “पे अँड पार्क’ धोरण चुकीच्या पध्द्‌तीने आणण्यात आले. याला मंजुरी मिळाल्यास ठेकेदाराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खिसा कापण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच सर्व स्तरातून पक्षावर टीका होऊ लागल्याने आणि या धोरणास भाजपच्या नगरसेवकांनीच पक्षाच्या बैठकीत विरोध केल्याने भाजपने प्रस्तावात मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. त्यामुळे सर्व साधारण सभेत पार्किंग धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असली, तरी प्रशासनाने समाविष्ट केलेल्या अनेक बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पार्किंग पॉलिसी नावापुरतीच उरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे आहेत बदल
ताब्यात असलेल्या वाहनतळाचा अहवाल प्रशासनाने सादर करावा.
विकास आराखड्या ताब्यात आलेल्या वाहनतळांच्या जागांचा अहवाल तयार करावा
या जागांचे विकसन बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर करावे
रात्रीचे पार्किंग शुल्क कोणत्याही स्थितीत आकारू नये.
या धोरणांतर्गत वसूल होणारा निधी वाहतूक सुधारणेसाठी खर्च करावा.

नामुष्की टाळण्यासाठी समितीची मात्रा
“पे अँड पार्क’च्या प्रस्तावामुळे भाजपची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यातच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांची नाराजी ओढवण्याची भीती असल्याने भाजपला हा विषय मुख्यसभेत रद्द करायचा होता. मात्र, त्यामुळे पक्षाला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे पक्षाने मध्यम मार्ग काढत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली आहे.मात्र, भाजपवगळता इतर सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांनी या समितीमध्ये नाव घेऊ नये, अशी मागणी मुख्यसभेत केली. मात्र ती फेटाळून लावण्यात आली.

अंमलबाजावणीवर प्रशासन ठाम
पार्किंग धोरणाबाबत मुख्यसभेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले असले, तरी या धोरणाची अंमलबजावणी कोणत्याही स्थितीत करणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. समिती नेमण्यात आली असली, तरी मूळ ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मूळ धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी अडचणीचे नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)