“पारदर्शक’ कारभार “कचऱ्यात’

पिंपरी-चिंचवड वर्तमान
निशा पिसे
———-
महापालिकेत सत्तेवर आल्यावर भाजपच्या पहिल्या स्थायी समितीने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा विद्यमान स्थायी समितीने लावला आहे. शहरातील घरोघरचा कचरा संकलन करण्यासाठी मंजूर केलेली 500 कोटींची निविदा रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावली. या निविदा प्रक्रियेवरुन निर्माण झालेला संशयकल्लोळ, कोर्टबाजी, विरोधकांनी केलेले आरोप यातून बचावासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला असला तरी यामुळे तथाकथित “पारदर्शक’ कारभाराचा “कचरा’ झाला आहे. सरकारच्या चौकशी समितीने निविदा प्रक्रिया योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र, भाजप श्रेष्ठींचा आपल्याच पदाधिकाऱ्यांवर “भरवसा नाय का’, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
——-
महापालिकेमार्फत घरोघरचा कचरा संकलन व वहन करण्यासाठी 67 स्वयंरोजगार, बेरोजगार संस्था नेमल्या आहेत. महापालिकेत पूर्वी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तब्बल दहा वर्षे निविदा प्रक्रिया न राबवता या संस्थांना मुदतवाढ देण्याची खेळी केली. या संस्था राजकीय पुढाऱ्यांशी संबंधित आहेत. त्या कामगारांची पिळवणूक करतात, “पीएफ’ लाटतात, किमान वेतन, इतर भत्ते देत नाहीत, “ईएसआय’ची रक्कम भरत नाहीत, असे अनेक आरोप झाले. “एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशा अवस्थेतील या संस्थांच्या कामकाजावर अनेकदा प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित झाले. दरम्यान, महापालिकेत प्रथमच सत्तेवर आलेल्या भाजपने या संस्थांना घरी बसवून मोठे कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात स्वयंरोजगार संस्थांनीही न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.

अखेर महापालिका प्रशासनाने नवी मुंबई, मुंबई, नाशिक आदी महापालिकांचा अभ्यास करुन निविदा काढली. उत्तर आणि दक्षिण असे शहराचे दोन भाग करून कचरा संकलन करणे व मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याच्या कामासाठी दोन संस्था पात्र ठरल्या. आठ वर्षासाठी पाचशे कोटी खर्चाच्या या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याने राजकीय वर्तुळात संशयकल्लोळ निर्माण झाला. आरोप-प्रत्यारोप झाले.

दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया कायद्याच्या कचाट्यात सापडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत तक्रारी गेल्या. अखेर आपल्याच पहिल्या स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय दुसऱ्या स्थायी समितीकरवी रद्द करण्याची नामुष्की सत्ताधारी भाजपवर ओढावली. भाजप शहराध्यक्षांना पत्रकार परिषद घेवूून “आपण यात एक रुपयासाठीही मिंदा असेल तर राजकारण सोडून देवू’, असे जाहीर करावे लागले. निविदाच रद्द केल्याने या वादावर पडदा पडेल, अशी चिन्हे निर्माण झाली सरकारचा चौकशी अहवाल समोर आला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे भाजपमधील दुही उघड झाली असून पक्षीय धोरणाचे हसे झाले आहे. दहा-दहा वर्षे कचऱ्याचे कंत्राट निघत नाही. कचऱ्याचे शहरात जागोजागी ढीग पहायला मिळतात. कचऱ्याला आग लागण्याची घटना घडते. वर्षाकाठी किमान शंभर कोटी खर्च होत असताना शहरातील कचरा समस्या कायम आहे. मात्र, यावर तोडगा काढण्यात भाजपला सपशेल अपयश आल्याचे कचरा निविदेवरुन झालेल्या गोंधळावरुन पहायला मिळाले.

माध्यम सन्वयक म्हणून खासगी संस्थेच्या नेमणुकीचा निर्णयही भाजपने टीकेच्या भडीमारानंतर मागे घेतला. भाजपने घाईघाईत जाहीर केलेले निर्णय मागे घेण्याचा सपाटा केंद्र व राज्यात सुरु असताना महापालिकेतही असाच प्रकार घडत असल्याने “पार्लमेंट ते महापालिका’ भाजपचा सावळा गोंधळ सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेतील सव्वा वर्षाची कारकिर्द पाहता अजूनही भाजपला कारभाराचा सूर गवसला नसल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे शहरवासियांच्या मनात सत्ताधाऱ्यांविषयी “कचरा’ साचू लागला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)