पारदर्शकता आणणारी शिफारस 

नितीन कुलकर्णी, क्रीडा अभ्यासक 

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची विधी आयोगाची शिफारस उत्तम आहे. ही सरकारी संस्था नाही आणि खासगी संस्थांना माहिती अधिकार लागू नाही, हे खरे असले तरी बीसीसीआयने आतापर्यंत करातील सवलतीपासून स्वस्त जमिनीपर्यंत अनेक फायदे सरकारकडून उपटले आहेत. प्रचंड मोठे अर्थकारण असलेली ही संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी राजकीय व्यक्‍तींमध्येही स्पर्धा दिसून येते. खासगी न्यास म्हणून सरकारी नियंत्रण स्वीकारायचे नाही आणि सरकारकडून लाभ मात्र उपटायचे, हा कुठला न्याय? 

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीसीआय) या संस्थेला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस विधी आयोगाने केली आहे. भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या क्रिकेट या खेळातील घडामोडींचे आणि मुख्यत्वे अर्थकारणाचे संचालन करणाऱ्या या शक्‍तिशाली संस्थेबाबत अशी शिफारस होणे हे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानायला हवे. बीसीसीआय ही क्रिकेटशौकिनांना उत्तरदायी असल्याचे सूचित करणारी ही शिफारस आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघाच्या स्वरूपात बीसीसीआयला मान्यता दिली जावी आणि माहिती अधिकाराचा कायदा संस्थेला लागू करावा, असे विधी आयोगाने केंद्राला सांगितले आहे. स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता पावलेली बीसीसीआय सार्वजनिक संस्था बनण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू व्हावा, अशी अपेक्षा या शिफारशीमागे दिसते.

क्रिकेट हा मुळातच या देशात एक “श्रीमंतांचा खेळ’ म्हणून आला. सुरुवातीला ब्रिटनमधील श्रीमंत जमीनदार हा खेळ खेळत असत. गोलंदाजी किंवा क्षेत्ररक्षणासारख्या “मेहनतीच्या’ कामांसाठी मजुरांचा वापर केला जात असे. क्रिकेट हा खेळ भारतात अवतरला तेव्हाही येथील श्रीमंत व्यापारी आणि राजांच्या प्रभावाखालीच होता. ही सरंजामशाही बीसीसीआयच्या रूपाने आजही कायम राहिल्याचे दिसते. बीसीसीआयच्या कारभाराविषयी स्थापन झालेला न्या. लोढा समिती आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचना बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी ज्या प्रकारे धुडकावल्या, त्यातून हेच प्रतिबिंबित होते. बीसीसीआय ही स्वायत्त संस्था असून, त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेच स्पष्टीकरण वारंवार दिले गेले.

बीसीसीआयची क्रियाशील संपत्ती 2017 मध्ये सुमारे 1935 कोटी रुपये एवढी होती. इंडियन प्रीमिअर लीग म्हणजेच आयपीएलच्या संदर्भातील विविध हक्‍क पाच वर्षांसाठी सुमारे 32000 कोटी रुपयांना विकले गेले. याव्यतिरिक्‍त धर्मादाय संस्था या नावाखाली बीसीसीआयने प्राप्तिकरातून सवलत मागितली. मात्र, प्राप्तिकर विभागाने ही सवलत नाकारून 2009-10 मध्ये 413 कोटी रुपये कर आकारला. बीसीसीआयने 41.9 कोटी एवढाच कर त्यावेळी भरला होता. अशा प्रकारच्या कार्यप्रणालीमुळेच बीसीसीआय सतत चर्चेत राहिली. 30 जानेवारी 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी चार सदस्यांची कार्यकारिणी बनविली. विनोद राय, रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये आणि डायना एडुलजी हे ते चार सदस्य होत. वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांकडून बीसीसीआयच्या बैठकांच्या नावावर जी शाही उधळपट्टी सुरू होती, तिला बऱ्याच प्रमाणात अंकुश लावण्यात अध्यक्ष विनोद राय यांना यशही आले. आता कायदेशीरदृष्ट्या बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जी संस्था प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जनतेकडून कमाई करते, ती जनतेला उत्तरदायी असायलाच हवी.

त्यामुळे या शिफारशीला मूर्तरूप देण्यासाठी सरकारला किती अवधी लागतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.
सरकारने ही शिफारस स्वीकारावी असे क्रीडाप्रेमींना वाटते आणि त्यांच्या मताचा आदर केला जाईल, अशी सरकारकडून अपेक्षाही केली जाते. विधी आयोगाचे म्हणणे असे आहे की, ही शिफारस अंमलात आल्यास बीसीसीआय ही एका सरकारी संस्थेप्रमाणेच कार्यरत होईल. क्रीडाविश्‍वात प्रत्येक खेळासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक संघ कार्यरत असून, तो सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतो. तेच स्वरूप बीसीसीआयला देण्याचा हा प्रयत्न ठरेल. किंबहुना तो एक क्रीडा संघ आहेच, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. अन्य क्रीडा संघ माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात, तर क्रिकेटचाच अपवाद का? हा प्रश्‍नही अनेकांच्या मनात असून, तो बरोबरच आहे. त्यातही भ्रष्टाचार आणि मनमानी कारभाराबद्दल बीसीसीआय अनेक वर्षांपासून चर्चेत असल्यामुळे आपल्या लाडक्‍या खेळाच्या नावावर होत असलेले व्यवहार पाहून क्रिकेटप्रेमींना मनापासून खंतही वाटते.

2014 मध्ये न्या. मुद्‌गल समितीनेही बीसीसीआयमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आपल्या अहवालात व्यक्त केली होती. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. लोढा समितीला बीसीसीआयच्या कारभारात असंख्य त्रुटी दिसून आल्या होत्या. भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून बीसीसीआय मुक्त व्हावी, या दृष्टीने लोढा समितीने शिफारशी दिल्या होत्या. क्रिकेट बोर्ड ही एक सार्वजनिक संस्था असूनही तिच्या निर्णयांत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे, असे लोढा समितीने म्हटले होते. तेव्हापासूनच बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने विधी आयोगाकडून यासंदर्भात अभिप्राय मागितला होता.

विधी आयोगाने म्हटले आहे की, बीसीसीआयने सरकारकडून सर्व प्रकारची मदत आणि सवलती घेतल्या आहेत. यात स्वस्त जमिनी पदरात पाडून घेण्यापासून करामधील सवलतींपर्यंत अनेक बाबींचा समावेश आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 12 अन्वये एखादी संस्था सरकारी ठरण्यासाठी जे निकष ठरविण्यात आले आहेत, त्यात बीसीसीआय चपखलपणे बसते, असे आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी की, कोणाचीतरी खासगी जहागिरी असल्याप्रमाणेच बीसीसीआयची वाटचाल सुरू आहे आणि हाच वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. काही मोजके राजकारणी लोक आणि निवडक उद्योगपतींच्या हातात बीसीसीआयचे संचालन आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. आपल्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्वार्थासाठी ही मंडळी बीसीसीआयचा वापर करीत आली आहेत. लोढा समितीने तर स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बोर्डाचे पदाधिकारी आणि खेळाडूसुद्धा मॅच फिक्‍सिंग आणि सट्टेबाजीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांत सहभागी आहेत.

परंतु तरीही बोर्डातील सुधारणांसंदर्भात लोढा समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्या सहजासहजी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला कठोर मार्गाचा अवलंब करावा लागला. या घटनांमधूनही असेच दिसून येते की, बोर्डाला चिकटून राहण्यात आणि बोर्डाला आपल्या हातातील कठपुतळी बनविण्यात मूठभरांना रस आहे. लोढा समितीने केलेली सर्वांत महत्त्वाची शिफारस बीसीसीआयच्या निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात आहे. या प्रक्रियेत सुधारणा करून ती पारदर्शक करण्याची सूचना समितीने केली आहे. परंतु वर्षानुवर्षे तेथे पाय रोवून बसलेल्या सरंजामदारांना ही सूचना पसंत पडली नाही. त्यामुळेच या शिफारशी लागू होण्याचा केवळ धास्तीनेच पदाधिकाऱ्यांना कंप सुटला.

बीसीसीआय जर माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आलीच तर केवळ बोर्डाची निवडणूकप्रक्रिया आणि कार्यप्रणालीच नव्हे तर खेळाडूंच्या निवडप्रक्रियेविषयीही लोक प्रश्‍न विचारू शकतील. परंतु ज्या बीसीसीआयमध्ये सुधारणांची सुरुवात न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे झाली, त्या संस्थेला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याच्या शिफारशीविषयी सरकार काय निर्णय घेणार, हे सर्वांत महत्त्वाचे ठरणार आहे. क्रिकेट सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे बीसीसीआयकडे असलेले अधिकार ही एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यासंदर्भात यापूर्वी न्यायालयीन लढाया झाल्या आहेत. 2005 मध्ये एका वाहिनीबरोबर बीसीसीआयचा चाललेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. प्रक्षेपणाचे हक्‍क बीसीसीआयलाच असावेत का, हाच त्याहीवेळी वादाचा मुद्दा होता आणि ही सरकारी संस्था मानली जावी किंवा सरकारचे खातेच मानले जावे, अशी मागणी त्यावेळीही करण्यात आली होती.

खासगी न्यास असल्याच्या कारणावरून देशातील कायदे बीसीसीआय धुडकावत असल्याचा आक्षेप घेतला गेला होता. परंतु एका युक्तिवादानुसार, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कक्षेत आणण्यास विरोधही दर्शविला जात आहे. बीसीसीआयच्या उभारणीत, दैनंदिन कामकाजात आणि प्रशासनात सरकारचा काहीही वाटा नाही आणि त्यामुळेच ती खासगी संस्था ठरते. माहिती अधिकाराच्या कक्षेत खासगी संस्था येत नाहीत आणि बीसीसीआयच्या बाबतीत तसे केल्यास खंडणीखोरांचा सुळसुळाट होईल, अशीही भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे. सरकारी खात्यांच्या बाबतीत माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची रेलचेल आहे. हे लोण खासगी संस्थांमध्येही फोफावेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. अर्थात, माहिती अधिकाराच्या कक्षेत बीसीसीआयला आणण्यास विरोध नाहीच. ते झालेच पाहिजे; परंतु त्यासाठी ती सरकारी संस्था आहे की गैरसरकारी हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे मत मांडले जात आहे.

सध्याचे बीसीसीआयचे प्रशासन खासगी असले तरी ती संस्था सरकारी आहे, निमसरकारी आहे की खासगी हेच कळेनासे होते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकारकडून अनेक लाभ या संस्थेने मिळविले आहेत. मात्र, व्यवस्थापन खासगी राहिले आहे. या अर्धवट कारभारामुळेच ही संस्था पूर्ण सरकारी झाल्यास सरकारी अस्थापनांचे दोष याही संस्थेला चिकटतील, अशीही भीती व्यक्त होताना दिसते. क्रिकेटपटू देशासाठी खेळतात, असे आपण मानत असलो, तरी ते बीसीसीआय या संस्थेसाठी खेळत असतात, हेच वास्तव आहे. त्यांचा करार याच संस्थेशी होतो आणि त्यांना वेतन-भत्तेही बीसीसीआयकडूनच दिले जातात. सामन्यांच्या प्रक्षेपणातून मिळणारे उत्पन्नही बीसीसीआयकडेच जाते.

आत्यंतिक लोकप्रिय असलेल्या क्रिकेटच्या बाबतीत अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर होते आणि त्यामुळेच हे सगळे वाद उद्‌भवतात. क्रिकेट मंडळावर स्वतःची वर्णी लावून त्याचा राजकारणासाठी अनेकांनी वापर केला, हेही सत्यच आहे. केवळ क्रिकेटच नव्हे, फुटबॉलसह अन्य खेळांच्या बाबतीतही थोड्याफार प्रमाणावर हे झाले. आपापल्या राज्यातील क्रीडा संघटना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न स्थानिक राजकारण्यांनी नेहमीच केला. सहकारी संस्थांप्रमाणे क्रीडा संस्था विरोधकांकडून आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न देशात विविध ठिकाणी झाल्याचे पाहायला मिळते. आपण क्रिकेटचे हित सांभाळत आहोत, असा दावा करणाऱ्या राजकारणी व्यक्तींकडून राजकीय हितच अधिक सांभाळले गेले. त्यामुळे भरघोस उत्पन्न आणि व्यापक प्रशासन असलेली बीसीसीआय ही संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणे कधीही चांगलेच!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)