उच्च न्यायालयाचा पालिकेला आदेश ः तुकाराम मुंढे यांची बिनशर्त माफी


सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब

मुंबई – उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश असताना नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील गोदावरीच्या तीरावरील बेकायदा बांधकाम तोडल्याचे प्रकरण भोवल्यानंतर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल आज न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी पाडण्यात आलेली बांधकाम पालिकेने तात्काळ स्वखर्चात उभारावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिला.

उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेश असताना पालिकेने बांधकामाविरोधात कारवाई केल्याने अभिजित पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊ याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एच काथावाला आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन पालिका आयुक्तांना आज न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे गैरहजर राहिले. या प्रकरणी हायकोर्टाने संताप व्यक्त करत स्थगितीचे आदेश दिलेले असताना पुढच्या दोन तासांत पालिकेच्या अभियंत्यांनी कारवाई कशी काय केली? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

पालिकेने केलेली कारवाई ही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पालिका आयुक्तां विरोधात न्यायालयाचा अवमाना केल्याप्रकरणी नोटीस बजावून आज दुपारी तीन वाजता न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुंढे यांनी दुपारी 3 वाजता न्यायालयात हजर राहून झालेल्या प्रकाराची न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली.

याची दखल घेऊन न्यायालयाने अवमान नोटीस रद्द करून पालिकेने पाडलेली संरक्षक भिंत आणि एक ओटा याच्या पुनर्बांधणीचे काम पालिकेने स्वखर्चातून तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश हायकोर्टाने देत या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)