पाकिस्तानच्या साखरेनंतर येणार मोझांबिकची तूर

पुणे-देशात साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त झाले असताना पाकिस्तानची साखर आयात करण्यात आली. यावर शेतकऱ्यांसह विरोधक चांगलेच संतप्त झाले असताना अद्याप हे प्रकरण निवळले नाही. यावर कडी म्हणजे आता इतर कडधान्यांसह 15 लाख क्विंटल तूर आयात करण्याच्या तयारी सुरू आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याच्या भावना व्यक्‍त होत आहेत.
देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून 15 लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयामार्फत यासंबंधीची काढलेली व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांना केली आहे.
भारताने मोझांबिक देशाबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे मोझांबिकला कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझांबिकमध्ये पिकवलेल्या 15 लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (2018-19) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे; मात्र देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल 5450 रुपये हमीभाव जाहीर केला; परंतु बाजारात सध्या 4100 ते 4300 रुपये दर मिळत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा महाराष्ट्रात 115 लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा 44.6 लाख क्विंटल म्हणजे केवळ 38.7 टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. उर्वरित 61.2 टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा 950 ते 1125 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. त्यातच 15 लाख क्विंटल तूर आयात होणार म्हणजे कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकारचं होणार आहे.

  • हमीभावाने 70 टक्केच तूर खरेदी
    राज्यात 15 मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली असून, सरकारला उद्दिष्टाच्या केवळ 69.7 टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात विलंब केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझांबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे.
  • द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार रद्द करा
    कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2017 मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता; परंतु ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते. दुसरीकडे देशात कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने या इतर देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करारा फेरविचार झाला पाहिजे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)