पाऊल पडले पुढे; पण…

डॉ. शमशुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने तोंडी तलाकवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत आणि सहा महिन्यांत सरकारने याविषयी कायदा करावा अशी सूचना केली आहे. मुस्लिम महिलांच्या एकूणच प्रश्‍नांसदर्भात पुढच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल आहे. आता येणाऱ्या काळात कायदा तयार करत असताना तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला, पोटगी, मूल दत्तक घेणे यांसारख्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सर्वच तरतुदींबाबत सुधारणा केल्या पाहिजेत.

मुस्लिम महिलांच्या न्याय हक्कासाठी हमीद दलवाई यांनी 18 एप्रिल 1966 मध्ये सात महिलांचा मोर्चा मुंबई विधानसभेवर नेला होता. तेथे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्त्व, हलाला आणि अन्य काही अन्यायकारक तरतुदी रद्द कराव्यात त्याचबरोबर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा यासाठी निवेदन दिले होते. या घटनेला आता 51 वर्षे लोटली आहेत. इस्लामच्या इतिहासातील हा पहिला मोर्चा होता, ज्याने मुस्लिम धर्मातील या अन्यायकारक प्रथेला आव्हान दिलेले होते. यानंतरही हजारो लोकांच्या सह्यांचे निवेदन केंद्र व राज्य सरकारला देऊन मुस्लिम महिलांच्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नामध्ये विविध राज्यामध्ये तलाकपीडीत महिलांचे मोर्चे, परिषदा आणि मेळावे घेऊन समाजात जागृती करत असताना सरकारकडेही कायदा बदलण्याची मागणी केली जात होती.
1985 मध्ये शहाबानो खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला. पोटगीच्या संदर्भात दिलेल्या या निवाड्याविरोधात मुस्लीम जमातवादी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावार आंदोलन केले आणि महिलांना रस्त्यावर आणून आमच्या शरीयतमध्ये हस्तक्षेप नको अशी मागणी केली गेली. राजीव गांधी सरकारनेही जमातवादी मानसिकतेपुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून 1986 मध्ये नवा कायदा केला आणि मुस्लिम महिलांच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळण्याचे प्रयत्न झाले. त्यानंतर शबाना बानो आणि आता सायरा बानो या सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यातील तरतुदींविरोधात याचिका दाखल करून संघर्ष करीत आहेत. सायराबानोच्या निमित्ताने दाखल झालेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यातील सुधारणा कऱण्याबद्दल भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत विचारले होते. त्यास प्रतिसाद देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात संविधानाच्या कलम 14 आणि 15 म्हणजेच समानता आणि समान संधी व सामाजिक न्याय या विरोधात जाणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर मुस्लिम महिलांच्या प्रश्‍नाबद्दल अभ्यास करून शिफारसी भारताच्या विधी आयोगाला सूचना देण्यात आल्या.

भारताच्या विधी आयोगाने 16 प्रश्‍नांची यादी करून या प्रश्‍नावलीवर मुस्लिम समाजातील स्त्री पुरुषांची मते मागवली. यावेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते इस्लामी आणि जमातवादी राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि विधी आयोगाला मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही अशी भूमिका घेतली. भारतीय संविधानाने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्यांकांचे हक्क यावर सरकार गदा आणत आहे म्हणून आंदोलन केले. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिला व शासनाची सातत्याने दिशाभूल करणारी संघटना आहे. या संघटनेने तोंडी तलाक हा धर्माचा अविभाज्य भाग आहे, तो दैवी शरीयतचा भाग आहे, त्यामुळे त्यामध्ये हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही अशीही भूमिका घेतली होती. यासाठी सह्यांची मोहीम घेऊन या विरोधात वातावरण तापवण्याचे काम करण्यात आले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा वेळोवेळी निषेध करून मुस्लिम महिलांना संवैधानिक हक्क मिळावेत, समान अधिकार मिळावेत आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी सरकार दरबारी निवेदने केली. त्याचबरोबर सह्यांची मोहिम आखण्यात आली. 26 नोव्हेंबर ह्या भारतीय संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिम महिला अधिकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यात सायराबानूबरोबरच राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणा करून मुस्लिम महिलांना समान अधिकार द्यावा, असे निवेदन राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्यात आले. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने सातत्याने मुस्लिम महिलांच्या समस्येवर लक्ष केंद्रीत करून तो सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र जमातवादी लोकांचा विरोध आणि राजकीय पक्षांची उदासिनता ही मुस्लिम महिलांच्या पदरी पडली होती.

मुस्लिम महिलांच्या प्रलंबित याचिकांवर विशेष सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे ते 18 मे दरम्यान सायराबानो आणि सात महिला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि विविध पुरोगामी संघटना या सर्वांची मते नोंदवून मुस्लिम महिलांबाबत विशेष उन्हाळी सत्र घेण्यात आले. या दरम्यान घेण्यात आलेली मते, त्यावरील निरीक्षणे नोंदवून घेतली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्‍न, निकष समोर ठेवले होते. ते म्हणजे तोंडी तलाक हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे का, तोंडी तलाकचा कुराणात उल्लेख आहे का, धर्म, स्वातंत्र्य आणि मुलभूत हक्क यापैकी कोणाला प्राधान्य द्यायचे असे हे प्रश्‍न होते. या निकषावर सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली. यावेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तोंडी तलाक कुराणात नसल्याचे मान्य केले. परंतू चुकीचे असले तरीही ते ग्राह्य धरण्यात यावे अशीही भूमिका घेतली. तोंडी तलाक ही धर्मांतर्गत बाब असल्यामुळे बाह्यशक्तींनी यात हस्तक्षेप करू नये अशी मागणीही केली. न्यायालयाने हा प्रश्‍न कसा सोडवणार अशी विचारणा केल्यानंतर मुस्लिम कायद्यानुसार विवाह हा करार असल्याने निकाह करते वेळी तोंडी तलाक देणार नसल्याची अट निकाहनाम्यात घालू शकू. त्यासाठी मुल्ला, मौलवी आणि समाज यांचे लोकशिक्षण करू असे बोर्डाने सांगितले. त्याचबरोबर जो कोणी तोंडी तलाक देईल त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात येईल, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले. वास्तविक सामाजिक बहिष्कार घालणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. याचेही भान न बाळगता बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर हास्यास्पद भूमिका मांडली होती. त्याचबरोबर कपिल सिब्बल, मुस्लिम पर्सनल बोर्डाचे वकील यांनीही तोंडी तलाक हा मुसलमानांच्या आस्थेचा विषय आहे, त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयापुढे सांगितले. वास्तविक तोंडी तलाक हा आस्थेचा विषय नसून तो प्रथेचा भाग आहे. प्रथा या समाजाच्या गरजेनुसार, आवश्‍यकतेनुसार बदलू शकतात.

मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवर 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने 395 पानांचे निकालपत्र जाहीर केले आहे. या निकालपत्रामध्ये प्रामुख्याने चार गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत.
1)तोंडी तलाक हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही.
2) कुराणामध्ये तोंडी तलाकचा उल्लेख नाही.
3) तोंडी तलाक भारतीय संविधानात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे.
4) घटस्फोटाची ही सर्वात अन्यायकारी प्रथा आहे.

हे नोंदवून तोंडी तलाकवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत आणि सहा महिन्यात सरकारने याविषयी कायदा करावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मुस्लिम महिलांच्या एकूणच प्रश्‍नांसदर्भात पुढच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल आहे. मात्र मुस्लिम महिलांच्या विविधांगी प्रश्‍नावरती या निवाड्यात भाष्य करण्यात आलेले नाही. अर्थात न्यायालयाने सुरुवातीलाच असे स्पष्ट केले होते की वेळेच्या मर्यादेमुळे या विशेष सुनावणीमध्ये केवळ तोंडी तलाकच्या संदर्भात विचार करण्यात येईल. त्यानुसार फक्त तोंडी तलाकच्या संदर्भातच हा निकाल देण्यात आलेला आहे. परंतु तोंडी एकतर्फी तलाक रद्द केल्याने तलाकचा प्रश्‍न संपुष्टात येणार नाही. कारण एका दमात, एकाच वेळी तलाक देण्यात येणार नसला तरीही एक-एक महिन्याच्या अंतराने तलाकचा उच्चार करून एखादा पुरूष तलाक देऊ शकतो. न्यायालयात न जाताही परस्पर तलाक देण्याच्या या प्रथेबाबत न्यायालयाने काहीही सांगितलेले नाही. त्यामुळे तोंडी तलाकच्या संदर्भात जातपंचायतीचे स्वरुप येऊ शकते. म्हणून तलाकचे निवाडे हे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच सोडवले जावेत. तसे झाले तरच अन्याय निवारणाची शक्‍यता आहे. न्यायालयात न जाता दिलेले तलाक हे मनमानी स्वरुपाचे असू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही अंगभूत मर्यादा आहेत. अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याचा अन्वयार्थ लावून निवाडे केले जातात. कायदा तयार करणे हे कायदेमंडळाचे कार्य आहे. त्यामुळे कायदा अस्तित्वात आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. असे कायदे संसदच तयार करू शकते. त्यामुळे कायदा तयार करत असताना तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला, पोटगी, मूल दत्तक घेणे यांसारख्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सर्वच तरतुदींबाबत सुधारणा केल्या पाहिजेत. अशा सुधारणा केल्यानंतर त्या सुधारणा संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्‍काशी सुसंगत आहेत का हे पाहिले गेले पाहिजे. पर्यायाने मुस्लिम समाजाबरोबरच भारतीय समाजासाठी, सर्वच धर्मीय महिलांसाठी एक धर्मनिरपेक्ष, समान न्याय देणारा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे हाच दूरगामी मार्ग असू शकेल. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वातील 44 वे कलम म्हणजे समान नागरी कायदा याचा वापर केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी, केवळ धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी न वापरता समान अधिकार आणि समान न्याय देण्यासाठी केला पाहिजे. दुर्देवाने आत्तापर्यंत गेल्या सत्तर वर्षात समान नागरी कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात आलेला नाही. पण केवळ चर्चा मात्र होत राहिली. त्यामुळे समाजात समान नागरी कायद्याबद्दलचे गैरसमजच मोठ्या प्रमाणात झाले.

भारतीय मुस्लिम समाज इथलाच नागरिक असल्याने या समाजाने धर्म, स्वातंत्र्य आणि मुलभूत हक्क यांचा वापर करत असतानाच भारतातील सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान आणि लोकशाही मार्गाने निवडून सांसद यांचे हक्क स्वीकारले पाहिजेत. संसदेला सर्व भारतीयांसाठी कायदे करण्याचा अधिकार आहे ही वस्तुस्थितीही स्वीकारली पाहिजे. भारतीय नागरिक म्हणत असताना येथील संविधान, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाला बाह्यशक्ती म्हणून हिणवणे हा आत्मघातकीपणा ठरू शकतो. मुस्लिम नेत्यांच्या आठमुठ्या भूमिकेमुळे भारतामध्ये मुस्लिम समाज अडचणीत आलेला आहे. सुधारणेस प्रतिकार अशी भूमिका घेतल्यामुळे हिंदुत्ववादी शक्ती सुद्धा वाढलेली आहे. तेव्हा आत्मपरीक्षण आणि सुधारणा न करता इतर धर्मियांच्या नावे बोटे मोडून, दोष दाखवून आत्मवंचना करणे म्हणजे एकूणच समाजाला दरीत लोटण्यासारखे आहे.

उजेड झाल्याशिवाय अंधार दूर होत नाही. अंधार हा निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित असतो. मानवनिर्मित अंधार दूर करणं म्हणजेच समाजाला उजेडात घेऊन जाण्याचे कार्य केले नाही तर अंधार शाश्‍वत स्वरुपात राहील. याचसाठी मुस्लिम समाजानेसुद्धा तिमिराकडून तेजाकडे जाण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. असे न केल्यास आपण मध्ययुगीन मानसिकतेतून बाहेर पडणार नाही. जगातील मुस्लिम देशांमध्ये सुद्धा अशा विसंगत अन्यायी प्रथा कायदे करून वगळण्यात आल्या आहेत. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असूनही इथे हे शक्‍य झाले नाही, ही आत्तापर्यंतची एक शोकांतिका होती. यानंतरच्या काळात आशावाद वाढलेला आहे. आजच्या सरकारने मुस्लिम महिलांवरील अन्याय दूर करण्याची इच्छाशक्ती पुन्हा पुन्हा दाखवली आहे. नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनीही मुस्लिम महिलांच्या या प्रश्‍नाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन त्यांना समान न्याय आणि अधिकार देण्याबाबत सुतोवाच केले होते. हे सर्व केवळ राजकीय इच्छेने प्रेरित न राहता समाजाला आधुनिक कऱण्यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांशी सुसंगत राहण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे ही आजची गरज आहे. मुस्लिम समाजानेही याचे स्वागतच केले पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)