पशुसंवर्धन एक शेतीपूरक व्यवसाय, विविध योजना (भाग एक)

पशुसंवर्धनातून रोजगार ही संकल्पना प्राधान्याने स्त्रियांसाठी पुढे येते. ही संकल्पना राबविताना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने त्यांच्या विविध पशुपालनाच्या योजनांमध्ये स्त्री लाभार्थीना 30 टक्के प्राधान्य दिले आहे. नेहमीच्या रुळलेल्या वाटांपलीकडे जाऊन काही तरी करण्याची ऊर्मी जोर धरत असताना त्यात शिक्षित तरुणीही मागे नाहीत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करण्याकडे स्त्रियांचा कल वाढतो आहे. या पाश्वभूमीवर शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून ज्या ज्या गोष्टींकडे पाहिले जाते त्यात पशुसंवर्धनातून रोजगार ही संकल्पना प्राधान्याने पुढे येते. ही संकल्पना राबविताना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने त्यांच्या विविध पशुपालनाच्या योजनांमध्ये स्त्री लाभार्थीना 30 टक्के प्राधान्य दिले आहे.

1. शेळीपालन व्यवसाय- योजनेत 10 शेळ्या आणि एक बोकड या गटाचे वितरण केले जाते. उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीच्या 10 शेळ्या व एक बोकडच्या गटात प्रति शेळी 6 हजार रुपये व एक बोकड 7 हजार रुपये याप्रमाणे प्रकल्प किंमत 67 हजार रुपयांची आहे तर स्थानिक जातीच्या प्रजातींसाठी प्रति शेळी 4हजार रुपये व बोकड 5 हजार रुपये याप्रमाणे प्रकल्प किंमत 45 हजार रुपयांची आहे. विमा, शेळी वाडा, शेळी व्यवस्थापन आणि भांडी आणि औषधोपचार मिळून उस्मानाबाद किंवा संगमनेरी शेळी व बोकड गटात 87 हजार 857 रुपयांचा तर स्थानिक जातीकरिता 64 हजार 886 रुपयांचा प्रकल्प खर्च आहे.

2. दुधाळ जनावरांचे गट वाटप –  या योजनेमध्ये सहा, चार किंवा दोन संकरित गाई किंवा म्हशींचे वाटप केले जाते. योजना पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, अहमदनगर, सोलापूर जिल्हे वगळून राज्यात सर्वत्र राबविली जाते.

3. कोंबडीपालन व्यवसाय – 1 हजार कोंबडयांचे संगोपन करून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पक्षीगृह, स्टोअर रुम, विद्युतीकरण आणि खाद्यपाण्याची भांडी असा मिळून प्रकल्प खर्च 2 लाख 25हजार रुपये आहे.

  योजनेतील अनुदानाचे स्वरूप –  या तीनही योजनेत सर्वसाधारण (खुल्या गटातील) लाभार्थीना प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थीना टक्के अनुदान मिळते. खुल्या गटातील लाभार्थीना उर्वरित टक्क्‌यांची तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थीना 75 टक्क्‌यांची रक्कम स्वत: किंवा बॅंकेकडून कर्ज स्वरूपात उभारता येते. यात खुल्या गटातील लाभार्थीनी प्रकल्पखर्चाच्या 30 टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थीनी 25 टक्के रक्कम स्वत: भरली आणि बाकीची रक्कम बॅंकांकडून कर्ज स्वरूपात घेतली तर त्यांना प्राधान्य दिले जाते.

सुशिक्षित बेरोजगार ज्यांचे रोजगार आणि स्वंयरोजगार केंद्रात नाव नोंदवलेले आहे ते आणि अल्पभूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्‍टपर्यंतचे भूधारक) हे जर महिला बचतगटातील असतील तर त्यांची योजनेच्या लाभासाठी प्राधान्याने निवड केली जाते.
या तिन्ही योजनांचे अंमलबजावणी अधिकारी हे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून योजनेचे लाभार्थी निवडले जातात. पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकाऱ्याकडे संपर्क साधून योजनेचा लाभ घेता येतो. अंशत: ठाणेबंद शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन व्यवसायाच्या इच्छुक अर्जदारांनी जून-जुलै दरम्यान पशुसंवर्धन विभागाशी किंवा वर नमूद संपर्क अधिकाऱ्यांकडे संपर्क करणे आवश्‍यक आहे.

 फारुक रू. तडवी 
डॉ. उल्हास गायकवाड 
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)