“पवित्र’ निर्णयावरून शिक्षणमंत्र्यांवरच नामुष्की

– व्यंकटेश भोळा

पुणे – गेल्या सात वर्षांपासून प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक भरती बंद आहे. तब्बल 25 हजार शिक्षकांची पदे रिक्‍त आहेत. त्यासंदर्भात ठोस निर्णय न घेणाऱ्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर शिक्षण क्षेत्रातून नाराजी आहे. त्यात आता आणखी एका निर्णयावरून शिक्षणमंत्री तोंडघशी पडले आहेत. शिक्षण विभागाने “पवित्र’ प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला असून, शिक्षक निवडीचे अधिकार खासगी संस्थांनाच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांना “पवित्र’ निर्णयावरून मोठी नामुष्की पत्करावी लागली आहे.

-Ads-

राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ “पवित्र’ प्रणालीमार्फतच शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या करणे बंधनकारक करणारा राज्य सरकारच्या अध्यादेश अवैध असल्याचा दणका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षक निवड व नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. एवढेच नव्हे, तर व्यवस्थापनाला मिळालेला शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अशाप्रकारे हिरावून घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाला मोठा धक्‍का बसला आहे.

राज्य सरकारने 22 जून 2017 रोजी प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्रता व अभियोग्यता परीक्षा बंधनकारक, तर उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना अभियोग्यता परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिक्षण संस्थांनी शिक्षक पदांसाठी जाहिरात दिल्यानंतर चाचणीत उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणवत्ता यादी “पवित्र’ पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार होती. त्यात गुणानुक्रमे पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारास थेट नियुक्ती पत्र संस्थांनी द्यावे, असा राज्य शासनाचा अध्यादेश होता. आता न्यायायलाच्या निर्णयाने हा अध्यादेश रद्दबातल ठरला आहे.

विशेषत: शिक्षण विभागाने घेतलेल्या कोणत्याही नवीन निर्णयावर संस्थाचालक न्यायालयाकडे धाव घेतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. आमच्या हक्‍कांवर गदा होऊ नये, असा नेहमीच संस्थाचालकांचा कटाक्ष असतो. अशा परिस्थितीत आपण घेतलेल्या निर्णयावर काही जण कोर्टात जातील, हे गृहित धरून अभ्यासपूर्ण निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच, अशा खटल्यात राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात आपली भक्‍कम बाजू मांडणे तितकेच महत्त्वाचे असते. मात्र दरवेळेस या प्रक्रियेत राज्य सरकार कुठेतरी कमी पडते का, अशी शंका निर्माण होत आहे. त्यामुळे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन व अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतला असता राज्य सरकारवर ही नामुष्की ओढावली नसती, अशीच प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
4 :cry: Sad
2 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)