पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात : 2006 चा निर्णय कायम
नवी दिल्ली – पदोन्नतीतील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावर 2006 चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसेच यावर पुन्हा विचार केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नती द्यायची की नाही याचा निर्णय त्या-त्या राज्यांनी घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती संजय किशन आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने सांगितली की, एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांमध्ये बढतीसाठी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारांना एससी-एसटीच्या मागासलेपणावर त्यांची संख्या सांगणारा आकडा गोळा करण्याची गरज नाही. यासोबतच पदोन्नती मिळण्यासंबंधीच्या 2006 मधील नागराज प्रकरणाच्या निर्णयाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्या निर्णयावर फेरविचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देताना सर्वात मोठी अडचण होती ती म्हणजे मागासलेपणाची आकडेवारी सादर करणे. मात्र आता ही अट काढून टाकल्याने राज्य सरकारला जास्त अडचणी येणार नाहीत.

राज्य सरकारने 2004 मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत 52 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्या आधारावर पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला होता. खुल्या प्रवर्गातील एका अधिकाऱ्याने केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हा कायदाच घटनाबाह्य ठरवला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा वैध ठरविला; परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या थांबविण्यात आल्या होत्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)