पथारी पुनर्वसनाचा “बट्ट्याबोळ”

संग्रहित छायाचित्र

राजकीय हस्तक्षेपाने पुनर्वसन अडचणीत

– सुनील राऊत 

-Ads-

पुणे – शहर अतिक्रमण मुक्‍त करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पथविक्रेता धोरण-2014 च्या अंमलबजावणीत पथारी पुनर्वसन हा सर्वांत मोठा घटक आहे. या पुनर्वसनामुळे शहरातील सर्व मुख्य रस्ते आणि चौक अतिक्रमणमुक्त होणार आहेत. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप, जागेची कमतरता, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या पुनर्वसनाच्या मुख्य उद्देशाचा “बट्ट्याबोळ”झाला आहे.

गेल्या दीड वर्षांत फक्‍त 7 हजार व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात महापालिका यशस्वी ठरली असून अजूनही 14 हजार पथारींचे पुनर्वसन शिल्लक आहे. तर हे पुनर्वसन करण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने केलेल्या नियोजनात 20 हजार व्यावसायिकांसाठी “फूड झोन’सह काही इतर संकल्पना राबवून जेमतेम 350 “हॉकर्स झोन’ शहरासाठी पालिकेने निश्‍चित केले होते. मात्र, हे नियोजनच कोलमडल्याने अवघ्या सात हजार व्यावसायिकांसाठीच्या झोनची संख्या सुमारे 439 वर गेली आहे. तर, ज्या ठिकाणच्या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन केले आहे, तेथे पुन्हा अतिक्रमणे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे अतिक्रमाणांची स्थिती पुन्हा “जैसे थे’ आहे.

नगरसेवकांमुळे कारवाईत अडचण
पथारी पुनर्वसनात गेल्या काही दिवसांत राजकीय हस्तक्षेप ही सर्वांत मोठी अडचण ठरत आहेत. अनेक प्रभागांमध्ये नगरसेवकाच्या सूचनेने राजारोसपणे पथारी, स्टॉल, हातगाडी थांबविली जाते. त्यासाठी त्यांना राजकीय संरक्षण देऊन हप्तेही वसूल केले जातात. त्यामुळे कमाईची आयतीच संधी असल्याने काही नगरसेवक या व्यावसायिकांचे पुनर्वसनच करून देण्यास तयार नाहीत. तसेच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू देत नाहीत. कारवाई केल्यास मुख्यसभेत प्रश्‍न उपस्थित करून अथवा इतर कारणे देत वरिष्ठांकडे तक्रारी करुन चौकशीचा ससेमिरा मागे लावतात. मात्र, अशा वेळी राजकीय प्रतिनिधी या व्यावसायिकांचे मोर्चे काढून हा विषय भावनिक बनवितात. त्यातून अनेकदा अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही मारहाण झाल्याचे चित्र आहे.

जागेसाठी महापालिकेची दमछाक
राजकीय हस्तक्षेपाबरोबरच जागा हा एक पुनर्वसनासाठी कळीचा मुद्दा झाला आहे. या पुनवर्सनासाठी आवश्‍यक जागेचीही कमतरता आहे. शहरात नोंदणीकृत 21 हजार पथारी व्यावसायिकांपैकी सुमारे 14 हजार व्यावसायिक मध्यवर्ती भागाशी संलग्न आहेत. याच ठिकाणी व्यवसाय चालत असल्याने ते इतरत्र जाण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या पुनर्वसनासाठी जागा शोधताना पालिकेची दमछाक होत आहेत. या धोरणातून चांगले उत्पन्न मिळावे, म्हणून महापालिकेने या व्यावसायिकांची “अ’, “ब’, “क’, “ड’ अशा श्रेणींत विभागणी केली आहे. त्यानुसार दरदिवशी 300 पासून 50 रुपयांपर्यंत पालिका पथारी शुल्क घेते. त्यामुळे व्यवसाय करता येणार नाही, अशा ठिकाणी पुनर्वसन केल्यास पैसे भरण्यास पथारी व्यावसायिक तयार नाहीत. परिणामी, महापालिकेस आहे तिथेच त्याचे पुनवर्सन करावे लागत असून रस्त्यावरील अतिक्रमणे कमी करण्या मागे असलेल्या उद्देशलाच हरताळ फसला जात आहे.

पुनर्वसनाच्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमणे
गेल्या वर्षभरात सुमारे 7 हजार व्यावसायिकांचे महापालिकेने जवळपास 439 ठिकाणी पुनर्वसन केले आहे. पण, ज्या जागा अतिक्रमणमुक्त केल्या, तेथे पुन्हा अतिक्रमणे होत आहेत. रिकाम्या जागांवर नवीन पथारी येत आहेत. तर, आपली जागा इतर लोक बळकावतील, या भीतीपोटी जुने व्यावसायिक पुन्हा त्याच ठिकाणी येऊन बसत आहेत. जी अतिक्रमणे काढली, तेथे ती पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी “फिक्‍स पॉइंट’ लावणे अथवा पुन्हा कारवाई करायची झाल्यास पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे पुन्हा त्याच जागांवर अतिक्रमणे वाढतच आहेत.

पुनर्वसनात राजकीय हस्तक्षेप वाढण्यास महापालिकाच जबाबदार आहे. या धोरणासाठी शहर फेरीवाला समिती आहे. या समितीने निर्णय घेतल्यानंतरही अतिक्रमण विभाग पुन्हा प्रभाग समितीमध्ये हा विषय नगरसेवकांच्या मान्यतेसाठी ठेवतात. त्यातनूच राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. तसेच एकदा पुनर्वसन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी नव्याने अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारी घेण्यास पालिका तयार नाही. त्यामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
– संजय शंके, जाणी संघटना.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)