पत वाढविण्यास फिट्‌चा नकार

भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था पुरेशी मजबूत नसल्याचे कारण

नवी दिल्ली  -फिट्‌च या जागतिक पतमानांकन संस्थेने पुन्हा भारताचे पतमूल्यांकन वाढविण्यास नकार दिला आहे. भारताची वाढत असलेली तूट आणि स्थूल अर्थव्यवस्थेतील इतर नकारात्मक बाबी याला कारणीभूत आहेत. महात्वाच्या आर्थिक सुधारणाकडे पुरेसे लक्ष नाही तसेच उद्योगांची उत्पादकता अजूनही पूर्वपदावर आलेली नसल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. गेल्या बारा वर्षापासून या संस्थेने भारताच्या पतमुल्यांकनात सुधारणा केलेली नाही. सध्याच्या पतमूल्यांकनानुसार भारतात गुंतवणुकीसाठी पुरसे सकारात्मक वातावरण नाही.

-Ads-

मात्र आता भारताची परिस्थिती स्थिरावली आहे. जीएसटी ही चांगली सुधारणा आहे. तरी ती रुळण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर संकलन वाढण्याची त्याचबरोबर उद्योग करणे सुलभ होण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास संस्था पत सुधारण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करू शकते.

एकूण परिस्थिती पाहता आता भारतात व्याजदर कपातीची शक्‍यता कमी आहे. सध्या रेपो दर 6 टक्‍के आहे. जानेवारीनंतर रिझर्व्ह बॅंक रेपो दरात वाढ करण्याची शक्‍यता असल्याचे या संस्थेने सांगीतले आहे. आता महागाई 4.9 टक्के या पातळीवर राहण्याची शक्‍यता आहे. मात्र सरकारने पिकाना जास्त दर देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचा वेतन आयोग अहवाल अंमलात येणार आहे. तसे झाल्यास महागाई वाढू शकणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदरात वाढ करण्याची शक्‍यता खुली ठेवावी लागणार आहे.

भारताकडे भरपूर परकीय चलन साठा आहे. त्याचबरोबर रुपया चालू खात्यावर परिवर्तनिय नाही. त्या कारणामुळे जागतिक घडामोडीचा भारतावर कमी परिणाम होणार आहे. जागतीक बॅंकेने भारातील उद्योग करण्यासाठीच्या परिस्थितीत फारच सुधारणा झाल्याचे सांगितले आहे. मात्र या संस्थेने त्याची अहवालात पुरेशा गांभिर्याने दखल घेतलेली नाही.

या कारणामुळेच भारताने पाच सदस्य देश असणाऱ्या ब्रिक्‍स संघटनेने स्वतंत्र मानांकन संस्था स्थापन करावी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ब्रिक्‍समधील पाच देशांच्या अर्थ मंत्र्यांची आणि मध्यवर्ती बॅंकेच्या गव्हर्नरांची बैठक घेण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेच्या परिषदेदरम्यान स्वतंत्र संस्थेसाठी चर्चा करण्यात आली.

भारताने ब्रिक्‍स देशांकडून स्वतंत्र पतमानांकन संस्था उभारावी असा प्रस्ताव मांडला असून त्याला अन्य चार देशांनी पाठिंबा द्यावा असे सांगण्यात आल्याचे अर्थ सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी सांगितले. ब्रिक्‍स या संघटनेमध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात एस ऍण्ड पी, मूडीज आणि फिच या संस्थांचे वर्चस्व असून त्या मनमानीप्रमाणे मानांकन करत असल्याचा आरोप भारत आणि चीनने केला आहे. मानांकन क्षेत्रात या तीन संस्थांचा हिस्सा 90 टक्के आहे. नवीन विकास बॅंकेच्या सदस्यांची संख्या वाढविण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला. ब्रिक्‍स देशांनी यापूर्वीच नवीन विकास बॅंकेची स्थापना केली आहे. बॅंकेला निधीची आवश्‍यकता असून यासाठी सदस्यांची संख्या विस्तारण्याचा विचार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)