चीनने 2013 मध्ये “वन बेल्ट अँड वन रोड’ हा एक मह्त्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पामध्ये चीनचे अनेक देशांना ओढून घेतले. या प्रकल्पाद्वारे त्या देशांत रेल्वे, रस्ते व बंदराचे जाळे उभारण्यांत सुरुवात झाली. या प्रकल्पासाठी चीनने अनेक देशांना अब्जावधी डॉलरचे कर्ज दिले.
आता यातील अनेक देशांना हे कर्ज फेडणे अशक्‍य झाले आहे. कर्जाच्या प्रचंड ओझ्याखाली हे देश दबले असून त्यांना कर्जफेडीचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे ते अडचणींत आले आहेत. गेल्या सुमारे पाच वर्षांत चीनचा या देशाबरोबरचा व्यापार पाचशे अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला आहे. हा व्यापार केवळ कर्जाखाली दबलेल्या देशांनी परतफेड म्हणून चीनबरोबर केलेल्या व्यापाराचा परिणाम आहे.
नुकतेच मलेशियाच्या पंतप्रधानानी चीनच्या पाठिंब्याने सुरू केलेले तीन प्रकल्प बंद करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पाकिस्ताननेही कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेलाही याचा मोठा फटका बसला असून कर्ज फेडणे अशक्‍यप्राय असल्याची जाणीव त्या देशाला झाली आहे. त्यांना आपले एक महत्त्वाचे बंदर 99 वर्षाच्या कराराने चीनला भाड्याने द्यावे लागले आहे. एकूणच श्रीलंका, मालदिव, मंगोलिया, लाओस, ताजिकिस्तान, जिबूती या व इतर अनेक छोट्या देशांना या कर्जाचा त्रास सोसावा लागत आहे. एकूणच “वन बेल्ट अँड वन रोड’ अशासारख्या प्रकल्पाच्या विकासाचे मृगजळ दाखवून चीन आपले वसाहतवादाचे व व्यापाराचे धोरण राबवित असल्याची शंका या निमित्ताने येत आहे. यापासून भारतानेही सावधगिरीने राहावे लागेल.
– शांताराम वाघ. पुणे 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)