पटेल जिंकले; नीतिमत्ता हारली!

– प्रा. पोपट नाईकनवरे

  • राज्यसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी गुजरातमधून मिळविलेला विजय हा “चमत्कार’ मानला गेला. ते निवडून आले असले, तरी राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने गुजरातेत ज्या घडामोडी घडल्या, त्या कॉंग्रेसने अस्वस्थ व्हाव्यात अशाच आहेत. कॉंग्रेसला आपल्या 44 आमदारांना 10 दिवस दूर बेंगळुरूच्या रिसॉर्टमध्ये नेऊन ठेवावे लागले. मतदानानंतरच आमदारांना “स्वातंत्र्य’ मिळाले. हा घटनाक्रम कॉंग्रेसची परिस्थिती दयनीय असल्याकडेच निर्देश करतो. याखेरीज लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही या घटना अत्यंत चिंताजनक ठरतात.

राज्यसभेला वरिष्ठ सभागृह म्हटले जात असले तरी या सभागृहामध्ये निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांच्या निवडणुकांविषयी आणि त्यातील निकालांविषयी सर्वसामान्यांना फारशी रूची नसते. कारण हे खासदार नेमके काय काम करतात, असा प्रश्‍न सामान्यजनांना पडलेला असतो. त्यातही गुजरातसारख्या राज्यातील जागेसाठीच्या निवडणुका म्हणजे तसे पाहाता दुर्लक्षिला जाणारा विषय. मात्र मंगळवारी झालेल्या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले होते. याचे कारण या निवडणुकांमध्ये देशातील प्रमुख दोन राष्ट्रीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. एका बाजूला भाजपाध्यक्ष अमित शहा होते; तर दुसऱ्या बाजूला अहमद पटेल. 2014 नंतर अहमद पटेल हे नाव सक्रिय राजकारणातून किंवा माध्यम मथळ्यांमधून फारसे झळकत नसले तरीही गेल्या 10-15 वर्षांच्या काळात या नावाचा एक दबदबा होता. याचे कारण त्यांनी सोनियानिष्ठा. सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार असणाऱ्या पटेलांचा कॉंग्रेसच्या ध्येयधोरणांमध्ये आणि व्यूहनीतीमध्ये महत्त्वाचा सहभाग होता. किंबहुना अनेकदा 10 जनपथवरील निर्णय पटेल परस्परच घेतात, अशी टीकाही झालेली पाहायला मिळाली. यूपीए शासनाच्या काळात अनेक मंत्री हे पटेलांना दबकून असल्यासारखे वागताना दिसत असत. तीन वेळा लोकसभेवर आणि नंतर राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या पटेलांसाठी यंदाची वरिष्ठ सभागृहातील यात्रा ही “संस्मरणीय’ ठरली. कॉंग्रेसचा चाणक्‍य अशी ओळख असणाऱ्या पटेलांना पराभूत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने चक्रव्यूहच रचला होता. तो भेदण्यात पटेलांना यश आले आणि पाचव्यांना राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला खरा; मात्र ही झुंज देताना त्यांना घाम
फुटला हे नक्‍की. कारण भाजपाचे सर्व रथी-महारथी पटेलांच्या पराभवासाठी जीवाचे रान करत असताना पटेल मात्र एकाकी झुंज देताना दिसून आले. खुद्द गुजरातमधील कॉंग्रेस नेत्यांनीच त्यांची साथ सोडत भाजपाचा रस्ता पकडल्यामुळे पटेलांची गोची झाली होती.

गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी झालेले मतदान आणि या निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या घडामोडी लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहेत. आमदार निष्ठा कशा बदलतात, हे या निवडणुकीतून दिसले, तसेच घोडेबाजाराचे आरोपही धडधडीतपणे सिद्ध होताना दिसले. मतदानानंतर दोन तासांत कॉंग्रेसचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ तीन वेळा निवडणूक आयोगाच्या दारी पोहोचले आणि त्यांचा पाठलाग करीत असल्याप्रमाणे भाजपचेही प्रतिनिधी मंडळ निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचले. कॉंग्रेसचे उमेदवार अहमद पटेल यांना विजयासाठी आवश्‍यक असणारी 45 मते त्यांना मिळालेली नसावीत, याची कॉंग्रेसला खात्री पटली होती. त्यामुळे ज्या दोन बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले, त्यांची मते बाद ठरविण्यापलीकडे कॉंग्रेसला पर्याय उरलेला नव्हता. या दोन आमदारांनी आपल्या मतपत्रिका भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना दाखविल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप होता. निवडणुकीच्या नियमांनुसार, मतांची गोपनीयता राखली जाणे बंधनकारक आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत घोडेबाजाराला नेहमीच ऊत येतो. तो टाळण्यासाठी सर्व पक्षांच्या सहमतीने निवडणूक आयोगाने एक नियम तयार केला. मतदान केल्यानंतर आमदाराने आपली मतपत्रिका आपल्या पक्षाच्या निवडणूक एजंटाला दाखवून मतपेटीत टाकायची, असा हा नियम आहे. परंतु कॉंग्रेसच्या दोन बंडखोर आमदारांनी अतिउत्साहात मोठी चूक केली.
दोन बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांनी आपल्या मतपत्रिका कॉंग्रेसचे निवडणूक प्रतिनिधी शक्तिसिंह गोहिल यांना दाखविल्याच; शिवाय त्यांनी त्या काही सेकंदांसाठी अमित शहांनाही दाखविल्या. अर्थात, अमित शहांनी या मतपत्रिका बघितल्या की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. निवडणूक प्रक्रियेला, ओघानेच लोकशाहीला धक्का देणारी ही घटना असली, तरी ती कॉंग्रेसच्या पथ्यावर पडली. प्रथम निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आणि नंतर निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत कॉंग्रेसने हा मुद्दा लावून धरला आणि मतमोजणी थांबविली गेली. तब्बल नऊ तास मतमोजणी ठप्प होणे ही लोकशाहीतील अभूतपूर्व तसेच क्‍लेषकारक घटना होय. परंतु एकदा निवडणूक आयोगाकडे एखादी तक्रार गेली, तर तिचे निरसन होईपर्यंत मतमोजणी होणे शक्‍य नसते. निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेचा व्हिडिओ पाहिला आणि कॉंग्रेसच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे आयोगाला दिसून आले. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय कॉंग्रेसच्या बाजूने गेला.

तांत्रिकदृष्ट्या कॉंग्रेसचा विजय झाल्यामुळे भाजपचे एवढे मोठे आव्हान मोडून काढल्याबद्दल कॉंग्रेस नेते जरूर खूश झाले असतील. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींची म्हणजे ओघाने कॉंग्रेसची राजकीय ध्येयधोरणे ठरविणारे अहमद पटेल सलग पाचव्या वेळी राज्यसभेत पोहोचल्याचा आनंदही कॉंग्रेसला झाला असेल. कॉंग्रेसमध्ये बंडखोरी करणारे बलवंतभाई राजपूत यांनाच उमेदवारी देऊन भाजपने अचूक मेख मारली होती. गुजरात विधानसभेत भाजपच्या बाजूचे 121 आमदार आहेत. कॉंग्रेसकडे आधी 57 आमदार होते. परंतु सहा आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे कॉंग्रेसच्या तंबूत केवळ 51 आमदार शिल्लक राहिले. विधानसभा सदस्यांची संख्याही यामुळे घटून ती 176 झाली होती. विजयासाठी कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवाराला 46 मतांची आवश्‍यकता होती. भाजपकडे 31 मते अतिरिक्त असतानासुद्धा या पक्षाने कॉंग्रेसमधील बंडखोराला उमेदवारी दिली, ती बंडखोर आमदारांची मते मिळणार या खात्रीमुळेच! कॉंग्रेसमध्ये ज्या प्रकारे फूट पडली होती ती पाहता 14 मतांची बेगमी सहज होऊ शकेल, अशी भाजपची अटकळ होती. या 14 मतांमुळे पटेल पराभूत होऊ शकणार होते. अहमद पटेलांना पराभूत करून आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचा भाजपचा बेत होता. अहमद पटेल यांच्यासारखा कसलेला उमेदवार जर पराभूत झाला असता, तर कॉंग्रेसला मोठा झटका बसला असता आणि या पक्षाचे मनोधैर्य खचून गेले असते. कॉंग्रेस एकसंध नाही, तर भाजपला आव्हान कशी देणार, असा संदेश गुजरातच्या जनतेमध्ये पसरला असता आणि त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला झाला असता. कॉंग्रेसला मते देऊ इच्छिणारा एक मोठा वर्ग आपले मत वाया जाईल, या विचारांनी भाजपकडे वळविणे शक्‍य झाले असते.

हीच खेळी डोक्‍यात ठेवून भाजपने चौथा उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविला होता. शंकरसिंह वाघेला कॉंग्रेसपासून अलग झाल्यानंतर कॉंग्रेसच्या आमदारांनी दिलेले राजीनामे आणि भाजपमध्ये केलेला प्रवेश, या घटनाक्रमामुळे कॉंग्रेसचा किल्ला उद्‌ध्वस्त होत असून आमदार विखुरले जात आहेत, अशी वातावरणनिर्मिती झाली होती. आताही अहमद पटेलांना ज्याअर्थी 44 च मते मिळाली, याचा अर्थ कॉंग्रेसच्या सर्वच्या सर्व 51 आमदारांनी पटेलांना मत दिलेले नाही. विशेष म्हणजे, कॉंग्रेसला मिळालेल्या मतांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एक, संयुक्त जनता दलाचे एक आणि भाजपमधील एका बंडखोराचे मतही समाविष्ट आहे. कॉंग्रेसची दोन मते बाद ठरली आहेत आणि उरलेली तब्बल 8 मते राजपूत यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे दिसले आहे. याचाच अर्थ, अहमद पटेल निवडणूक जिंकले असले, तरी कॉंग्रेसची चिंता कमी झालेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, राज्यसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात घडलेल्या घडामोडींकडे बारकाईने पाहावे लागेल.

कॉंग्रेसला आपल्या 44 आमदारांना 10 दिवसांसाठी गुजरातमधून बाहेर काढावे लागले. या आमदारांना कर्नाटकातील बंगळुरू येथे एका आलिशान रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. ही अगतिकता का निर्माण झाली, याचा विचार कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी करणे गरजेचे आहे. या 44 आमदारांना सात ऑगस्टला कर्नाटकातून गुजरातेत आणण्यात आले, तेव्हाही त्यांना मोकळीक दिली गेली नाही. त्यांना आणंद येथील एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले. मतदान केल्यानंतरच आमदारांना मोकळा श्‍वास घेता आला. कॉंग्रेसच्या बिघडत चाललेल्या स्थितीचे हे द्योतक मानावे लागेल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला एकसंध ठेवणे हे केवढे मोठे आव्हान आहे, हे कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी ओळखले असावे. केवळ भाजपवर दोषारोप करून आपल्या पक्षात चाललेल्या पडझडीकडे कॉंग्रेस नेत्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. शंकरसिंह वाघेलांनी अखेर बंडखोरी का केली? त्यांच्या समर्थक आमदारांनी पक्ष का सोडला? कॉंग्रेसचे नेते आणि आमदार भाजपच्या गोटात का जात आहेत? हे सर्व प्रश्‍न कॉंग्रेस नेतृत्वाने स्वतःला विचारायला हवेत. या प्रश्‍नांवर प्रामाणिकपणे विचार केला तरच उत्तर सापडेल. परंतु आपल्या त्रुटींकडे बघायचेच नाही, असे कॉंग्रेस नेतृत्वाने ठरविलेच असेल तर मामला गंभीर आहे. गुजरातची विधानसभा निवडणूक अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना कॉंग्रेस श्रेष्ठी या प्रश्‍नावर काय चिंतन करतात आणि कोणता उपाय शोधतात, हे पाहायला हवे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)