‘पंतप्रधान आवास’चा विषय बहुमताच्या जोरावर मंजूर

6 हजार 264 घरे बांधण्यात येणार : 648 कोटी 72 लाख खर्च अपेक्षित

पुणे- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरात हडपसर, वडगाव खुर्द आणि खराडी येथे घरकुल बांधणे आणि लाभार्थ्यांसोबत करार करण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीमध्ये सोमवारी मंजूर करण्यात आला. यामुळे या योजनेला आणखी गती मिळेल, असा दावा शहर सुधारणा अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत हडपसर, वडगाव खुर्द आणि खराडी येथील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि घरापासून वंचितांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर 6 हजार 264 घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेला राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारनेही मंजुरी दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असलेल्या खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती या घटकाखाली करण्यात येणार आहे.

ज्या नागरिकांचे कुठेही मालकीचे घर नाही आणि वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांच्या आत आहे, अशांकडून महापालिकेने या आधीच अर्ज मागविले आहेत. या घटकाखाली 44 हजार अर्ज जमा झाले असून, पहिल्या टप्प्यात 6 हजार 264 घरे बांधण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पासाठी 648 कोटी 72 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. तसेच उर्वरीत रक्कम लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसहाय्यापोटी अनुक्रमे 93 कोटी 96 लाख रुपये आणि 62 कोटी 64 लाख रुपये मिळणार आहेत. तर लाभार्थ्यांकडून 492 कोटी 12 लाख रुपये गोळा होतील. बांधकाम करणे आणि लाभार्थ्यांसोबत करार करण्याच्या प्रस्तावाला सोमवारी मंजुरी देण्यात आली.

विरोधकांची उपसूचना फेटाळली
विरोधकांनी या योजनेला “महापौर आवास योजना’ असे नाव द्यावे. तसेच या योजनेत जीएसटी माफ करावा, अशा दोन उपसूचना दिल्या होत्या. त्या सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर फेटाळल्या. 7 विरूद्ध 3 मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीमार्फत मुख्यसभेत हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल.

‘महापालिकेच्या “आऊट ऑफ बजेट’मधील योजना’
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत इमारतींचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वीच महापालिकेने ऑगस्टमध्ये बांधकामाच्या निविदा काढल्या आहेत. तसेच या योजनेसाठी लागणाऱ्या 99 हजार 224 चौ.मी. पैकी सुमारे 75 हजार चौ.मी. जागेचे भूसंपादन झाले नाही. तरीही निविदा उघडण्याची घाई का, या प्रश्‍नांची उत्तरे प्रशासनाकडून दिली जात नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत प्रशासन स्पष्टीकरण देत नाही, तोपर्यंत हा प्रस्ताव मान्य करू नये, असा आमचा आग्रह होता, असे शहर सुधारणा समितीतील कॉंग्रेस सदस्य अविनाश बागवे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या प्रस्तावासाठी सोमवारी शहर सुधारणा समितीची विशेष सभा असताना महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त अथवा नगर अभियंता यापैकी एकही वरिष्ठ अधिकारी माहिती देण्यासाठी उपलब्ध नव्हता. एवढेच नव्हे तर संख्याबळाच्या आधारावर सत्ताधारी भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केला, अशी टीकाही बागवे यांनी केली आहे.

या प्रस्तावातील अटी-शर्तींमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच घरकुलांसाठी लाभार्थ्यांना आठ ते दहा लाख रुपयांचे कर्ज काढावे लागणार आहे. एसआरए योजनेमध्ये अडीच ते तीन लाख रुपयांत घर मिळत असताना 10 ते 12 लाख रुपयांमध्ये घर घेण्यास नागरीक पुढे आले नाहीत, तर पालिकेपुढे मोठे संकट निर्माण होईल. महापालिकेचे एवढ्यावरच भागणार नसून या योजनेतील इमारतींसाठीच्या मुलभूत सोयीसुविधा महापालिकेलाच कराव्या लागणार असल्याने त्याचाही भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, असे बागवे म्हणाले.

या योजनेतील घरांच्या किंमती आणि योजनेच्या अंमलबजावणीची घाई पाहाता ही “पंतप्रधान बिल्डर कल्याणकारी योजना’ असल्याची उपरोधिक टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केली आहे. ही योजना फसवी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)