न्यू विंडो

परवाना रद्द होऊनही “मुळा-प्रवरा’ चा वाद सुरूच

मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्था ही देशातील सहकारी तत्त्वावर वीजपुरवठा करणारी शेवटची मोठी संस्था. सकाळी वीजमागणीचा अर्ज दिला, की संध्याकाळी वीज मिळायची, ही या संस्थेची कारभाराची पद्धत. स्थानिक संचालक असल्यानं वीज ग्राहकांच्या तक्रारीचं लगेच निवारण व्हायचं. संचालकांना गावोगावची वीजरोहित्रं माहिती असायची. पूर्वीच्या वीज मंडळाकडं कितीही वेळा तक्रार केली, तरी शेतीला आणि घराला वेळेवर वीज मिळायची नाही. “मुळा-प्रवरा’चं तसं नव्हतं. वीज मंडळाची राज्याची रोहित्रांची मागणी विचारात घेऊन खरेदी व्हायची. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी या मंडळाच्या कारभाराची गत होती. मुळा-प्रवरा वीज संस्था मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची लगेच दखल घ्यायची. तक्रार निवारणही कालबद्ध व्हायचं. बाबूराव तनपुरे, गोविंदराव आदिक, बाळासाहेब विखे या मातब्बरांनी संस्थेच्या कामकाजात लक्ष घातलेलं. त्यामुळं संस्थेचा कारभार लोकाभिमुख झाला. राजकारण झालं नाही, असं नाही; परंतु सभासदाचं अंतिम हित लक्षात घेऊन कारभार व्हायचा. नेवासे, श्रीरामपूर, राहुरी, राहाता व संगमनेर तालुक्‍याच्या काही गावांत या संस्थेचं कार्यक्षेत्र होतं. वीज मंडळ व मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेच्या कारभारातील फरक सीमेलगतच्या गावात लगेच लक्षात यायचा. मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेकडं वीज वितरणाचा परवाना होता. वीज मंडळाकडून वीज घेऊन ती शेतकऱ्यांना, घरगुती ग्राहकांना तसंच औद्योगिक ग्राहकांना विकायची. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारायच्या. वितरण प्रणाली उभी करायची. “मुळा-प्रवरा’त नोकरीस असलेली बहुतांश मुलं सभासदांचीच मुलं होती. कमी पगारावर ती उपलब्ध झाली होती. सभासदांची मुलं असल्यानं त्यांना परिस्थितीची जाणीव होती. कार्यक्षेत्रातील असल्यानं बहुतांश कर्मचारी आणि वीजग्राहक परस्परांच्या ओळखीचे होते. त्यामुळं काम आत्मियतेतून होत होती. वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं तसं नव्हतं.
मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्था स्थापन झाल्यापासून जोपर्यंत दरात तफावत नव्हती, तोपर्यंत म्हणजे 1978 पर्यंत मुळा-प्रवराच्या थकबाकीचा प्रश्‍न कधीच निर्माण होत नव्हता. वीज मंडळानं जेव्हापासून शेतकऱ्यांना युनीटऐवजी अश्‍वशक्तीनं वीज द्यायला सुरुवात केली, तेव्हापासून थकबाकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला. खरं तर ही थकबाकी नव्हतीच. ते होतं आर्थिक असंतुलन. त्यातील तफावतीची रक्कम राज्य सरकारनं वेळेवर दिली असती, तर हा प्रश्‍नच तयार झाला नसता. “मुळा-प्रवरा’नं वीज मंडळाकडून युनीटच्या दरानं वीज घ्यायची आणि राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाण शेतकऱ्यांना ती सवलतीच्या दरात द्यायची. त्याच्या फरकाची रक्कम सरकारनं देणं हे न्याय्याला धरून होतं; परंतु नगर जिल्ह्यातील चार-पाच आमदार वगळता अन्य कुणालाही “मुळा-प्रवरा’च्या थकबाकीचा प्रश्‍नच समजला नाही. ज्या ज्या वेळी राज्याच्या विधिमंडळात हा प्रश्‍न चर्चिला जायचा, त्या वेळी महाराष्ट्रातील सर्व आमदार मुळा-प्रवराच्या कारभारावर तुटून पडायचे. “मुळा-प्रवरा’चा पांढरा हत्ती पोसायचाच कशाला असा प्रश्‍न उपस्थित केला जायचा. “मुळा-प्रवरा’ची वस्तुस्थिती ना “कॅग’ कडं नीट मांडली गेली ना विधिमंडळात. कॉंग्रेसच्या सरकारच्या काळात जशी ही दरातील तफावतीची शेकडो कोटींची रक्कम माफ केली गेली, तशीच ती गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळातही. वारंवार तफावतीची रक्कम वाढत जात होती. सरकार वेळेवर तफावतीची रक्कम देत नव्हतं. अधूनमधून तफावतीची रक्कम माफ केल्यानंतरही ती वाढते, याचा अर्थ या संस्थेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असावा, असा अनेक अर्थतज्ज्ञांचाही ग्रह होत होता; परंतु प्रश्‍नाच्या नेमक्‍या मुळाशी जाऊन “मुळा-प्रवरा’ला कुणीच समजून घेत नव्हतं.
अशा वादांतही मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेचा कारभार विखे, आदिक, भानुदास मुरकुटे, प्रसाद तनपुरे, अण्णासाहेब म्हस्के आदी मंडळी पाहत होती. वारंवार हीच मंडळी आलटून पालटून सत्तेत होती. कॉंग्रेस फुटल्याचा सर्वांत मोठा फटका बसला, तो राज्य सहकारी बॅंक व मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेला. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या जिरवाजिरवीच्या राजकारणात या दोन्ही संस्थांचा बळी गेला. विखे कायम पवार यांच्या विरोधी गटात राहिलेले. त्यांनी सातत्यानं पवार यांना अडचणीत आणण्याचं काम केलेलं. यशवंतराव गडाख यांच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत तर थेट पवार यांच्यावरच ताशेरे ओढलेले. थोरल्या विखेंच्या आणि थोरल्या पवारांच्या संघर्षाचा दुसरा टप्पा धाकट्या पवार व धाकट्या विखेंच्या काळातही सुरूच राहिला. पवार जलसंपदामंत्री असताना त्यांच्या काळात सिंचनात झालेली एक टक्के वाढ, पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम, त्यांच्या काळात राज्य सहकारी बॅंकेतून झालेलं नियमबाह्य कर्जवाटप यावर राधाकृष्ण विखे यांनी हल्ला चढविला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हाताशी धरून राज्य सहकारी बॅंकेवर प्रशासक नियुक्त करायला भाग पाडले. त्याचा सूड अजित पवार यांनी विखे यांच्या ताब्यातील मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेचा परवाना रद्द करून घेतला. दोघांच्या वादात दोन चांगल्या संस्थांचा राजकीय बळी गेला. त्याअगोदरच्या काही घडामोडी आणि आज सुनील केदार यांनी विखे यांना टार्गेट करण्याच्या घटनेचीही पार्श्‍वभूमी समजून घ्यायला हवी.
शिवसेना-भाजपचं युती सरकार सुनील केदार हे ऊर्जाराज्यमंत्री होते. ते बाबासाहेब केदार यांचे चिरंजीव. बाबासाहेब हे शरद पवार यांचे नेतृत्त्व मानणारे. सुनील केदार मात्र अपक्ष म्हणून निवडून आलेले. गोपीनाथ मुंडे यांनी एकीकडं युनीट व अश्‍वशक्तीच्या दरातील तफावतीपोटी “मुळा-प्रवरा’चे सात-आठशे कोटी रुपये माफ केलेले. त्याच काळात केदार संगमनेर तालुक्‍यातील एका कार्यक्रमाला आलेले. अण्णासाहेब म्हस्के त्या वेळी “मुळा-प्रवरा’चे अध्यक्ष होते. संगमनेर तालुक्‍यात केलेल्या भाषणात केदार यांनी हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी असलेली मुळा-प्रवरा वीज संस्था बरखास्त केली पाहिजे, असं वक्तव्य केलं. मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेविषयी विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती प्रा. ना. स. फरांदे यांना आपुलकी. सहकारी संस्था टिकल्या पाहिजेत, या मताचे ते पुरस्कर्ते. प्रा. फरांदे नगर जिल्ह्यात असतानाच त्यांनी केदार यांचं भाषण वाचलेलं. सभापती म्हणून त्यांना मर्यादा, तरी ते तातडीनं श्रीरामपूरला आले. त्यांनी म्हस्के यांच्यासोबत चर्चा केली. “मुळा-प्रवरा’ ची कार्यपद्धती समजावून घेतली. आर्थिक बाजू ऐकली. फरांदे संतप्त झाले. आपल्याच सरकारमधील मंत्री अज्ञानातून असं विधान करतो, असं समजल्यानंतर त्यांनी थेट सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला “मुळा-प्रवरा’ ला दिला! या गोपनीय बैठकीला मी ही उपस्थित होतो. त्याची बातमी त्या वेळी राज्यभर झळकवली. केदार यांना आपोआपच चेकमेट बसला. प्रा. फरांदे यांनी मुंबईत गेल्यानंतर “मुळा-प्रवरा’शी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र बोलावलं. विधान परिषदेत काही आमदारांना प्रश्‍न विचारायला लावून त्याचं उत्तर मंत्र्यांकडून घेतलं. त्यानंतर तेव्हापुरता तरी “मुळा-प्रवरा’ बरखास्त करण्याचा प्रश्‍न बाजूला पडला. आता हे सारं आठवायचं कारण म्हणजे तेच केदार आता कॉंग्रेसचे आमदार आहेत आणि त्यांनी आपल्याच पक्षाचे विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या “मुळा-प्रवरा’ ला एक हजार कोटी रुपयांची थकबाकी का माफ केली, असा सवाल वीजनियामक आयोगापुढं मांडलेल्या तक्रारीत केला आहे.
राज्यात आता वीज मंडळाचे तीन खासगी कंपन्यांत रुपांतर झालं आहे. “मुळा-प्रवरा’ चा वीज वितरणाचा परवाना 2011 मध्येच रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या सात वर्षांत “मुळा-प्रवरा’ ला कोणतंही अनुदान देण्याचा किंवा थकबाकी माफ करण्याचा प्रश्‍नच निर्माण झालेला नाही. उलट, मुंडे यांनी एकदा वीज दरातील तफावतीची काही रक्कम माफ केल्यानंतर पुन्हा वाढत गेलेल्या तफावतीची रक्कम दिली नाही. वास्तविक “मुळा-प्रवरा’ ला मिळालेल्या अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचं अन्य प्रकरण विरोधकांनी उपस्थित करायला हवं. त्याबाबत विखे विरोधक एकदा-दोनदा बोलले; परंतु नंतर त्या प्रकरणाकडं सोईस्कर दुर्लक्ष केलं. सत्तेतील पक्षांनीही विखे यांच्या संस्थेतील अनुदान दुसरीकडं वळविण्याच्या प्रकरणावर फारसं भाष्य केलं नाही. केदार मात्र स्वकीय असूनही विखे यांच्याविरोधात तुटून पडत असताना त्यांना मंत्री असतानाही हा प्रश्‍न समजला नाही आणि आताही नाही, असंच म्हणावं लागेल. केदार यांच्या टीकेला विखे परिवाराकडूनही प्रत्युत्तर दिलं जात नाही, हे ही आश्‍चर्यच आहे.

– भागा वरखडे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)