न्या. जोसेफ यांच्या बढतीला सरकारचा विरोध

नवी दिल्ली – उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याच्या कोलेजियमच्या शिफारसीला केंद्र सरकारने विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निकषांनुसार ही नियुक्‍ती नसल्याने न्या. जोसेफ यांच्या बढतीचा प्रस्ताव सरकारने परत पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीसाठी केरळमधून पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.

न्या. जोसेफ यांच्या बढतीला आक्षेप घेणारे कायदा मंत्रालयाचे सविस्तर पत्र सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे पाठवून देण्यात आले असून प्रादेशिक प्रतिनिधीत्व राखण्यासाठी ज्येष्ठता या महत्वाच्या मुद्दयांकडे कोलेजियमने दुर्लक्ष केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्यांबाबतची शिफारस सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या कोलेजियमकडून केली जाते. या कोलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयासाठी केलेल्या शिफारसीमध्ये न्या. जोसेफ यांचाही समावेश आहे. मात्र या शिफारसीबाबत फेरविचार करावा, असे कायदा मंत्रालयाने सुचवले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या फेरविचाराला दुजोरा दिला असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)