न्याय मिळेपर्यंत आंदोलनाचा प्रकल्पग्रस्तांचा पवित्रा

आंदोलनाने 28 दिवसांचा पल्ला गाठला

नवारस्ता – महाराष्ट्राची भाग्य लक्ष्मी समजल्या जाणाऱ्या कोयना धरणासाठी ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी दान केल्या. त्या प्रकल्पग्रस्तांवर आज उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. 64 वर्षानंतरही कोयना प्रकल्पग्रस्तांची शासन फसवणूक करत आहे. आत्तापर्यत जेवढी सरकारे आली त्यांनी केवळ आश्वासनाचे गाजर दाखवले असल्याचा संतप्त आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील निर्णायक आंदोलनाने 28 दिवसांचा पल्ला गाठला असला तरीही प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आम्ही मेलो तरी वांदा नाही. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही येथून उठणार नाही असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.

डॉ. भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी मागण्यांसाठी 28 दिवसापासून लढा सुरु आहे. गत वर्षी 23 दिवस प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोयनानगर येथील छ. शिवाजी क्रीडांगणावर कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन स्थळी ठिय्या मांडला होता. 19 मार्च 2018 रोजी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे 14 मागण्या मान्य केल्या होत्या. या मागण्या तीन महिन्यात मार्गी लावू असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र तसे न होता महसूल प्रक्रिया मुंगीच्या गतीने चालू असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा एखदा आंदोलन करावे लागले आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी 64 वर्षानंतरही ना वीज, ना पाणी, ना नोकऱ्या, ना धरणात गेलेल्या जमिनींचा मोबदला. 1960 साली सरकारने कोयना धरणासाठी 24 हजार हेक्‍टर जमीन संपादित केली. त्यामध्ये 12 हजार हेक्‍टर जमीन धरणासाठी वापरण्यात आली. 1960 साली कोयना धरण, 1967 साली भूकंप, 1974-75 साली आणीबाणी, 1984 साली अभयारण्य, 1994 साली व्याघ्र प्रकल्प असे एकामागून एक प्रकल्प प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी लादण्यात आले. असे अनेक अन्याय, अत्याचार आजपर्यंत सहन करीत प्रकल्पग्रस्तांचा प्रवास सुरु आहे.

शेकडो किलोमीटर दूर अंतरावर असणाऱ्या खेड्यापाड्यांपासून शहरी भागांपर्यंत वीज असूदेत किंवा कोयना धरणापासून ते सातारा, सांगली मिरजपर्यंत शेत हिरवीगार करण्याच्या शेतीपंपाना लागणारी वीज त्या विद्युत शक्तीची गर्भगृह कोयनेच्या पोटात नांदतायत. असे असतानाही प्रकल्पग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोयना धरणाच्या पाण्याखाली ज्यांच्या जमीनी गेल्या ती मात्र आज देशोधडीला लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार व मुख्यमंत्री कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)