न्यायालयीन निकाल आणि राजकारण (भाग-१)

पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर होत असलेली लोकसभा निवडणूक या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या राजकारणात दोन धार्मिक मुद्दे केंद्रस्थानी आले आहेत. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादावर 29 ऑक्‍टोबरपासून सुनावणी सुरू होणार असून, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ती टाळण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याची मागणी पुढे आली आहे. दुसरीकडे, शबरीमाला मंदिर प्रवेशप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही तणावाचे वातावरण असून, फेरविचार याचिका दाखल झाली आहे.

एखाद्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या आधारे निकाल दिल्यानंतरही त्या मुद्यावरून रणकंदन होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. केरळच्या शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्यात यावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यानंतरही प्रत्यक्ष मंदिर प्रवेशाच्या वेळी प्राचीन अशा अय्यप्पा मंदिर परिसरात तणाव निर्माण झाला. याच वेळी रामजन्मभूमीच्या मुद्यानेही पुन्हा उचल खाल्ली आहे. ही दोन्ही प्रकरणे धार्मिक श्रद्धांशी संबंधित असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील एका प्रकरणावर निकाल दिला असून, अयोध्या मुद्यावरील निकाल प्रलंबित आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादातील जमिनीच्या मालकी हक्कावरील सुनावणी 29 ऑक्‍टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे. परंतु त्यापूर्वीच राम मंदिर बांधण्यासाठी संसदेत खास कायदा संमत करण्यात यावा अशी मागणी पुढे आली आहे. पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये होत असून, त्यानंतर चार महिन्यांतच लोकसभेची निवडणूक होत आहे. राममंदिराच्या बांधकामासाठी कायदा संमत करण्याच्या मागणीला या निवडणुकांची पार्श्‍वभूमी आहे. सध्याच्या राजकारणाची दशा आणि दिशा दाखवून देणारी ही मागणी आहे. राममंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी मुख्यत्वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केली असून, शिवसेनेने संघाच्या सुरात सूर मिसळला आहे. यातून अनेक संकेत प्राप्त होतात. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादावरील सुनावणी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर व्हावी, यासाठी 2017 पासूनच प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी तसे करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता.

न्यायालयीन निकाल आणि राजकारण (भाग-२)

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी निकाल दिला होता. या निकालाला आव्हान देणाऱ्या 13 याचिका दाखल झाल्या असून, विशेष खंडपीठापुढे 29 ऑक्‍टोबरपासून सुरू असलेल्या सुनावणीत त्या सूचिबद्ध झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल झालेल्या अपिलांवरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 8 ऑगस्ट 2017 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय विशेष खंडपीठाची स्थापना केली होती. न्या. दीपक मिश्रा 2 ऑक्‍टोबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठाची नियुक्ती करण्यात येईल.

– अॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)