न्यायालयात विविध प्रश्‍नांनी गाजले वर्ष ( भाग 1)

विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – वकिलांवर हल्ले…उद्‌घाटनाच्या पंधरा महिन्यानंतर कौटुंबीक न्यायालयाच्या पार्किंगचे न झालेले उद्‌घाटन…समलिंगी, विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यास न्यायालयाने दिलेली परवानगी…ऍट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले बदल…बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांनी केलेली गुंतवणूकदारांची फसवणूक…बंदी घातलेल्या माओवादी प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या कारणावरून झालेली कारवाई…कोरेगाव भीमा प्रकरणात मिलिंद एकबोटे यांना केलेली अटक आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर प्रकरणात अटक केलेले आरोपी…या सर्व प्रकरणामुळे न्यायालयात सरते वर्ष गाजले.

वकील संरक्षण कायद्याची मागणी
अलिकडच्या काळात वकिलांवर होणारे हल्ले वाढले आहेत. यावर्षी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आवारातच एका वकिलाला मारहाण करण्यात आली होती. त्यानंतर देवानंद ढोकणे यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराने खळबळ माजली. त्यावरून वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. या कारणासाठी पुणे जिल्हा बार असोसिएशनने एक दिवस लाक्षणिक बंद ठेवत वकील संरक्षण कायदा करण्याची मागणी केली आहे.

-Ads-

कौटुंबीक न्यायालयाचे पार्किंग रखडलेलेच
कौटुंबीक न्यायालयाच्या मालकीच्या असलेल्या राज्यातील पहिल्या इमारतीचे उद्‌घाटन 12 ऑगस्ट 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश डॉ. मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी कौटुंबीक न्यायालयाचे पार्किंग, शिवाजीनगर ते कौटुंबिक न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यानंतर पुणे जिल्हा बार असोसिएशने केलेल्या आंदोलनामुळे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तत्कालीन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या हस्ते भुयारी मार्गाचे उद्‌घाटन झाले. त्यावेळी लवकरच पार्किंग सुरू करण्याचे आश्‍वासन प्रमुख त्यांनी दिले होते. मात्र, पार्किंग अद्याप सुरू झालेले नाही.

उच्च न्यायालयाने पे अँड पार्किंगचा प्रस्ताव दिला. मात्र, “जिल्ह्यात कोणत्याही न्यायालयात पे अँड पार्किंग नाही,’ असे म्हणत वकिलांनी विरोध केला. त्यानंतर दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनने याबाबत उच्च न्यायालयात पाठपुरावा केला. त्यावेळी पे अँड पार्किंग शिवाय येथील पार्किंग सुरू करणे शक्‍य नसल्याचे उच्च न्यायालयाडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळी जर मोफत होणारच नसेल, तर पे अँड पार्किंग तत्त्वावर पार्किंग सुरू करण्याची तयारी फॅमिली कोर्ट असोसिएशनने दर्शविली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पार्किंग सुरू करण्याबाबत या संघटनेला पत्र दिले. मात्र, पुणे जिल्हा बार असोसिएशनने पे अँड पार्किंगला विरोध केला. याविरोधात वकिलांचे स्वाक्षरी असलेले निवेदन उच्च न्यायालयास पाठविण्यात आले आहे. एकूणच काय तर संपूर्ण वर्षात कौटुंबीक न्यायालयातील पार्किंग सुरू झालेच नाही.

कौटुंबीक न्यायालयात प्रॅक्‍टिस करणारे वकील शिवाजीनगर न्यायालयात गाडी पार्क करत आहेत. त्यावेळी तेथे पार्किंगसाठी जागा अपुरी पडू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीर कौटुंबिक न्यायालयात पार्किंग कधी सुरू होणार, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

ऍट्रॉसिटी कायद्यात बदल
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली. याबाबत दिलेला निर्णयावर संपूर्ण देशात मोठी चर्चा झाली. तर विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यास परवानगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही चर्चेत राहिला. ऍट्रॉसिटी कायद्यामध्ये सुधारणा केली. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने घटनेची चौकशी करून, सत्यता पडताळून गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. याबरोबरच या कायद्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नव्हती. ती सुधारणेमध्ये केली होती. मात्र, या निकालाच्या विरोधात विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांनी देशभर आंदोलन केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा पहिल्याप्रमाणे ऍट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)