न्यायालयाच्या शेरेबाजीवर सरकारची नाराजी

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना कठोर निरीक्षणे नोंदवू नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने काही विषयांबाबत अशी निरीक्षणे नोंदवल्याने देश पंगू होत आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र सरकारच्या या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र टीका केली.

न्यायालयाचे न्यायाधीश हे देखील देशाचे नागरिकच आहेत आणि त्यांना देशासमोरील समस्यांची जाणीव आहे. न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे म्हणजे सरकारवर सर्व बाबतीत केलेली टीका नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारने कायद्याचे पालन केले, तर न्यायालयाला शेरा मारावा लागणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

देशातील 1,382 तुरुंगांमधील अमानवीय स्थितीबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ आणि ऍटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांच्यामध्ये ही शाब्दिक चकमक झाली.
आपण न्यायालयावर टीका करत नाही आहोत.

मात्र देशासमोर अनेक समस्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेले आदेश आणि निकालांमुळे अनेकांना रोजगार गमवावा लागला आहे, असे ऍटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी सांगितले. 2 जी स्पेक्‍ट्रम आणि महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंत मद्यविक्रीस बंदीच्या आदेशांमुळे विदेशी गुंतवणूकीवर परिणाम झाला आणि अनेकांचा रोजगारही बुडाला. सरकारने केलेल्या प्रगतीकडेही न्यायालयाने बघावे असे त्यांनी सुचवताच न्या. लोकूर यांनी उसळून “आम्हीही काही समस्या सोडवण्याचाच प्रयत्न करत आहोत.’ असे उत्तर दिले. विधवा, बालक आणि तुरुंगातील कैद्यांच्या अधिकारांबाबतच्या समस्यांचा त्यांनी उल्लेख केला.

न्यायालय सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीवर टीका करत नाही किंवा काम करण्यापासून रोखतही नाही. सरकारनेही न्यायालयाच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी ऍटर्नी जनरल यांना सुनावले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)