न्यायालयाच्या मुलभूत सुविधांसाठी निधी देण्यास टाळाटाळ

मुख्य सचिवांना न्यायालयाची अवमाना नोटीस

मुंबई – राज्यातील न्यायालयात मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी निधी पुरवण्याच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने आज तिव्र नाराजी व्यक्त करून शेवटी राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात कायदाचा बडगा उगारला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने अवमान नोटीस जारी केली आहे.

राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत शौचालय तसेच पिण्याचे पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र पक्षकार संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभेदेसाई यांच्या खंडपीठा आज समोर सुनावणी झाली.

मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने न्यायालयांतील मूलभूत सुविधांसाठी निधी पुरवण्याबाबत तातडीने पावले उचला अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम मुख्य सचिवांना दिला होता.

न्यायालयाने राज्यातील न्यायालयांमध्ये बेंचेस, शौचालय आणि पिण्याचे पाणी या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी ऑगस्टमध्ये 5.38 कोटींचा मंजूर केलेला निधी 2 मार्च रोजी जारी करण्यात आला होता. ही रक्कम 31 मार्च आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपूर्वी उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक होते. अन्यथा तो निधी वाया जाणार होता. मात्र राज्य सरकारने 31 मार्च रोजी रात्री या निधीपैकी केवळ 9 कोटी 60 लाख रूपयाचा निधी जमा केला. त्याचा वापर न झाल्याने तो वाया गेला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)