न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ

पात्रता धारक अभियंता पदोन्नती : यादी एकत्रीकरणात प्रशासनाची उदासिनता

पिंपरी – महापालिकेतील स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील कनिष्ठ ते शहर अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांना तत्कालीन प्रशासन अधिकाऱ्याने बेकायदेशीरपणे दिलेल्या पदोन्नती तात्काळ रद्द करून 1982 च्या सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार पात्रता धारक अभियंत्यांच्या यादीचे एकत्रीकरण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे; परंतु महापालिका प्रशासनाकडून त्यासाठी कसल्याच हालचाली केल्या जात नाही. त्यामुळे पात्रता धारकांना न्याय मिळवून देण्यात पालिका प्रशासनाची उदासिनता दिसते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये स्थापत्य विभागात एकाच पदासाठी दोन वेगवेगळ्या सेवा ज्येष्ठता याद्या तयार करून त्यामध्ये बेकायदेशीर प्रमाण लावून पात्रता नसताना काहींना पदोन्नती दिली आहे. त्यामुळे 1982 च्या सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार पदोन्नतीस पात्र अभियंत्यांवर अन्याय झाला. ही बाब अभियंत्यांनी आयुक्‍तांच्या कानावर घालून निवेदन दिले, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न सोडवण्यात प्रशासनाने टाळाटाळ केली. त्यामुळे अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्यानुसार रिट पिटीशन आणि वेळोवेळी दिलेल्या निवेदनांचा विचार करुन शासनाने सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय घेतला व एकाच पदाच्या दोन वेगवेगळ्या याद्या तयार करून त्यामध्ये प्रमाण लावण्याचा खटाटोप केल्याची बाब नियमबाह्य असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने एकत्रीत सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करून पदोन्नती देण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले. मात्र, महापालिकेने यावर कसलाच निर्णय न घेता तो आदेश धुडकावून लावला. या आदेशाला आव्हान देत पालिका प्रशासनाने पुन्हा पदवी धारकांना बेकायदेशीर पदोन्नती दिली.

पदवी धारकांना पदोन्नती दिल्याने 14 पदविका धारकांवर अन्याय झाला आहे. पालिकेच्या चुकीच्या कारभाराविरोधात पुन्हा अभियंत्यांनी राज्य शासनाकडे दाद मागितली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 डिसेंबर 2016 च्या पदोन्नती आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच नियमानुसार एकत्रीत सेवा ज्येष्ठता याद्या तयार करून पदोन्नती देण्याचे दोन वेळा फेर आदेश दिले, तरीही पालिक प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला दाद दिली नाही. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी अन्यायग्रस्त अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने 12 मार्च रोजी सुनावणी घेऊन पदोन्नती याद्यांचे एकत्रीकरण करून त्यानुसार पात्र पदवी धारकांना पदोन्नती द्यावी, असे आदेश दिले. तथापि, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अभियंत्यांच्या पदोन्नती याद्यांचे एकत्रीकरण करण्याचे कामकाज हाती घेतले नाही. यावरून पालिका प्रशासन याबाबत उदासिन असल्याचे दिसते. त्यामुळे अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाकडून चुकीचाच पाढा
महापालिका प्रशासनाने स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना 1 डिसेंबर 2016 मध्ये उप अभियंता पदावर पदोन्नती दिली होती. यामध्ये संदेश खडतरे, सुनिल अहिरे, चंद्रकांत मुठाळ, शशिकांत दवंडे, विजयसिंह भोसले, महेश बरिद्रे, मोहन खोंद्रे, संजय साळी, सुभाष काळे, सुनिल शिंदे, सुर्यकांत मोहिते यांच्या पदोन्नतीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांनी 1994 मध्ये पालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. ती याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यावेळी अधिकाऱ्यांवर कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट त्यांची पदोन्नती कायम ठेवण्याची चूक प्रशासनाने केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)