न्यायालयाच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता

निवृत्ती वेतन देण्यास टाळाटाळ


आरोग्य विभागाच्या सचिवांना हजर रहाण्याचे आदेश

मुंबई – आरोग्य विभागात अधिक्षक पदावरून सेवा निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांला निवृत्त वेतन ( पेन्शन ) देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्या नंतरही ते देण्यास टाळटाळ होत असल्याने उच्च न्यायालयाने तिव्र संताप व्यक्त केला. हा न्यायालयाचा अवमानच आहे .असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांना पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले

आरोग्य विभागात 1980 अधिक्षक पदावर नियुक्त करण्यात आलेले शामसिंग राजपूरोहित काही वर्षानंतर निवृत्त झाले .त्यानंतर पेन्शन व इतर लाभ मिळण्यासाठी राजपूरोहीत यांनी कागदपत्रे सादर केली .सोबत अनुसुचित जातीचे प्रमाणपत्रही जोडले. मात्र आरोग्य विभागाने त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर राजपूरोहित यांनी मॅट मध्ये दाद मागितली मॅटनेही प्रमाणपत्र अवैध ठरवत आरोग्य विभागाच्या बाजूने निर्णय दिला. यानिर्णयाविरोधात राजपूरोहीत यांनी आव्हान देत ऍड. नरेंद्र बांदिवडेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

2017 मध्ये न्यायालयाने मॅटचा आदेश रद्द करून राजपूरोहित यांना पेन्शन देण्याचे आदेश दिले. मात्र आरोग्य विभागाने त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली

यावेळी ऍड. बांदीवडेकर यांनी याचिकाकर्त्याने सेवेत असताना आणि सेवा निवृत्ती नंतरही लाभ घेतलेला नाही . तसेच याप्रकरणी ऑगस्ट 2018 साली कोर्टाने बजावलेल्या नोटीशीलाही आरोग्य विभागाने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले .याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. हा न्यायालयाचा अवमानच आहे असे स्पष्ट करून न्यायालयाने आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)