न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या आयुक्तांना दिलासा

ध्वनी प्रदूषण आणि बेकायदेशीर मंडप


हायकोर्टाने अवमानना नोटीसा मागे घेतल्या

मुंबई – सण उत्सवाच्या काळात रस्त्यांवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा मंडप आणि ध्वनी प्रदुषणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने पुन्हा एकदा नरमाईची भूमिका घेतली. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांना न्यायालयाने शुक्रवारी माफ केले आणि त्यांच्या विरोधातील न्यायालयाच्या अवमाननाच्या नोटीसा मागे घेतल्या.

न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने आगामी सण- उत्सवांच्या काळात ध्वनी प्रदूषण आणि बेकायदेशीर मंडपांबाबतच्या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याच्या निर्देशांची आठवण करून दिली. तसेच या संदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल गंभीर कारवाई केली जाईल. आता ही शेवटची संधी समजा अशी तंबीच न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांना दिली.

विविध उत्सवांच्या निमित्ताने होणाऱ्या ध्वनी प्रदुषण आणि रस्त्यावरील बेकायदा मंडपाच्या पार्श्‍वभूमीवर ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवरच्या खंडपीठासमोर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा कारवाईचा इशारा दिला.

वेळोवेळी आदेश देऊन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पालिकांकडून कारवाई होत नसल्याने अखेर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना जबाबदार धरून न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या नोटीसा काही पालिका आयुक्तांविरोधात बजावल्या होत्या. त्यासंदर्भात पालिका आयुक्तांनी माफीनामा दिल्यानंतर न्यायालयाने या नोटीसा मागे घेतल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)