न्यायालयाचे दौंड पोलिसांवर ताशेरे

File photo

आदेश देऊनही पोलिसांनी चार वर्षांनंतर सादर केला अहवाल

पुणे – तपास करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश देऊनही चार वर्षांनंतर अहवाल सादर केल्याप्रकरणी दौंड पोलिसांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. तसेच तपासामध्ये हलगर्जी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलीस अधीक्षकांनी कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. डी. अवसेकर यांनी हा आदेश दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यासंदर्भात तक्रारदारांचे वकील सुशील कुमार पिसे यांनी सांगितले, दि. 3 ऑगस्ट 2014 रोजी दुपारी आरोपी जबरदस्तीने तक्रारदारांच्या घरात घुसले तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीला शिवीगाळ केली. त्यांच्या पत्नीकडील मोबाइल काढून घेतला. घरातील सर्व सामान, शेतीची अवजारे बाहेर काढून त्यांनी आणलेल्या ट्रॅक्‍टरच्या ट्रॉलीत टाकली. तसेच रानात बांधलेली जनावरे घेऊन गेले.

याप्रकरणात न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर 10 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी न्यायालयाने याप्रकरणात तपास करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. संबंधित तपासी अधिकाऱ्यांनी 9 एप्रिल 2019 रोजी म्हणजेच सुमारे चार वर्षांनंतर त्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालात तपासी अधिकाऱ्यांनी असे नमूद केले आहे की, ही केस 27/2016 या केसनंबरमध्ये एकत्रित करावी कारण दोन्ही केसेस एकाच घटनेबाबत आहेत. आरोपी व्यक्तीने भा. दं. वि. कलम 395, 217 आणि 218 नुसार कोणताही गुन्हा केला नसल्याचे म्हटले.

त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, तक्रारदार यांची तक्रार संबंधित पोलीस स्टेशने घेण्यास नकार दिला होता. तर पोलिसांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी सांगितलेली घटना तीन ऑगस्ट 2014 रोजी घडलीच नव्हती, पोलिसांना आरोपींचा बचाव करण्यासाठी तक्रारीमधून हेतूपुरस्परपणे भा. दं. वि. कलम 395 काढून टाकले. या गोष्टीमुळे तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली, असे निकालात नमूद केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)