न्यायालयाचा अवमानाची याचिका दाखल

प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम ही एका रात्रीत घडलेली गोष्ट नाही. गेली अनेक वर्षे याबाबतीत पर्यावरण अभ्यासकांकडून धोका व्यक्त केला जात होता. 1999 साली याचा कायदाही करण्यात आला. मात्र त्यावेळी ना शासनाने त्याकडे लक्ष दिले, ना प्लॅस्टिक व्यापाऱ्यांनी ना सर्वसामान्य नागरिकांनी. नुकत्याच लागू झालेल्या प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयानंतर असोसिएशनला प्लॅस्टिक पुर्नप्रक्रिया करणारे प्रकल्प राज्यात आहेत आणि त्यासाठी निधी देणारे ही आहेत, ही बाब आठवली. जर हे आधीपासूनच होते, तर हा प्रश्‍न एवढा गंभीर होण्याची वाट का पाहिली गेली? यावरून एकूणच पर्यावरणीय समस्यांवर संगनमताने दुर्लक्ष केले जात आहे.
– नंदू जाधव, पर्यावरण कार्यकर्ते 

पुणे – प्लॅस्टिक बंदीबाबत शासकीय अधिकारी आणि व्यापारी यांची समिती स्थापन करून त्यावर विचार करणे आवश्‍यक होते. मात्र असे झाले नाही. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निर्णयाबाबत हरकती मागविण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक होते. मात्र तेही सरकारने केले नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे असोसिएशनतर्फे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे माजी सचिव शरद शहा यांनी दिली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)