न्यायमूर्तीच्या महाभियोगाची चर्चा संसदेबाहेर नको -पुण्यातील वकिलांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पुणे – न्यायव्यवस्थेचे सार्वभौमत्व न्यायाधीशांनी निर्भिडपणे काम करण्यावर अवलंबून आहे. राज्यघटनेच्या कलम 121 नुसार उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्तींना त्यांच्या न्यायिकसेवेतील कार्यासाठी संविधानिक संरक्षण दिलेले आहे. त्यानुसार संसदेमध्ये न्यायमूर्तीं विरुद्ध महाभियोग चालवून तो दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर झाल्यास अशा न्यायमूर्तींची सेवा समाप्ती होऊ शकते. परंतु, नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग आणण्याबाबत टीव्ही चॅनल्स, सोशल मिडिया आणि वर्तमानपत्रांमधून जाहीर चर्चा करण्यात आली. संसदेबाहेर अशी चर्चा करणे हा संविधानिक तरतूदींचा भंग असून, एक प्रकारे न्यायमूर्तीवर दबावतंत्राचा अवलंब करण्यासारखे आहे. महाभियोग चालविण्यापूर्वी त्याची जाहीर चर्चा करण्यात येऊ नये. याबाबत एक सुनिश्‍चित नियमावली करण्यात यावी, या मागणीसाठी “इन परस्युट ऑफ जस्टीस’ या पुण्यातील संस्थेतर्फे ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार आणि ऍड. नीला गोखले यांनी ही जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही जनहित याचिका सुनावणीस आली. त्यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ मिनाक्षी अरोरा यांनी याचिकाकर्त्यांसाठी युक्तीवाद करताना नमूद केले की संसद सदस्यांनी संसदेत असताना संविधानिक तरतूदींचा अवलंब करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, तोच विशेषाधिकार संसदेबाहेर ते वापरू शकत नाहीत. त्यामुळे महाभियोग संसदेत चालविण्याच्या विशेषाधिकाराचा वापर त्यांनी टीव्ही चॅनल्स, सोशल मिडिया किंवा वर्तमानपत्रात मतप्रदर्शन करणे असंवैधानिक होईल.
या सर्व मुद्यांची गांभिर्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून ऍटर्नी जनरल यांना पुढील तारखेला अभिप्राय देण्यास निर्देश दिले आहेत.

महाभियोग प्रक्रियेबाबत सुनिश्‍चित मार्गदर्शक तत्वांची नियमावली बनवण्यात यावी, यासाठी ही जनहितार्थ याचिका केली आहे. वकील म्हणून कार्यरत असताना न्यायसंस्थेचे सार्वभौमत्व अबाधित राखणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. या प्रक्रियेत पक्षकार हा केंद्रबिंदू, तर न्यायमूर्ती हे सर्वात महत्वाचा घटक आहे. न्यायमूर्तींनी आपले कर्तव्य बजावताना कोणत्याही दडपणाखाली असणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे त्यांचेविरुद्ध बेछूट आरोप करणे किंवा महाभियोगाची जाहीर चर्चा करणे गैर आहे. याबाबत संविधानिक तरतूदींचा आदर ठेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी येवढाच या याचिकेचा हेतू आहे.
ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार,
याचिकाकर्ते आणि माजी उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)