न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत पोलिसांनी पत्रकार परिषद कशी घेतली?

माओवादी अटक प्रकरण


अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालकांच्या पत्रकार परिषदेवर हायकोर्टाची नाराजी

मुंबई – नक्षलवाद्यांशी कथित संबंध असल्या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात काही जणांना अटक केली. या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे. तसेच सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पोलीस जाहिर पत्रकार परिषद कसे काय घेऊ शकतता असा सावाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्याचे अतिरिक्त पोलीस संचालक परमबिर सिंग यांनी या प्रकरणी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. सर्वोच्च न्यायालयत हे संवेदनशील प्रकरण प्रलंबित असताना अश्‍याप्रकारे पोलीसांनी माहीती उघड करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

भीमा कोरेगाव दंगलीत नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक मदत केली गेल्याचे उघड झाल्यानंतर
पुणे पोलीसांनी मंगळवारी देशभरात छापे टाकून पाच जणांना अटक केली. पुणे पोलीसांची ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असून अटक केलेल्या संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत. असा दावा करून या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांऐवजी एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वार केला जावा अशी विनंती करणारी याचिका सतीश गायकवाड यांच्यावतीने ऍड नितिन सातपूते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्‍त केली. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या नजरकैदेत असलेल्या एका आरोपीच्यावतीने ऍड. मिहिर देसाई यांनी याचिकेत हस्तक्षेप केला. कोणत्याही व्यक्‍ती विरोधात “युएपीए’ अंतर्गत तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्राची परवानगी आवश्‍यक असते. त्यामुळे आम्हालाही या याचिकेची प्रत देण्यात यावी, त्यानंतर कदाचित आम्हीही या याचिकेच समर्थनच करू अशी विनंती केली. याची दखल न्यायालयाने घेऊन याचिकेची प्रत संबंधिताना देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आणि याचिकेची पुढील
सुनावणी 7 सप्टेबर पर्यंत तहकूब ठेवली.

माओवादी संघटनेशी संबध असल्यावरुन पत्रकार, काही सामाजिक कार्यकर्ते यांना यापूर्वीच पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. तर मंगळवारी पुण्यातील विश्रामबाग पोलीसांनी नक्षलवाद्यांच्या कथित पाठीशी असलेल्या पाच माओवाद्यांना अटक केली. पोलीस राजकिय हेतूने प्रेरीत असून अटक करण्यात आलेल्या संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत त्यामुळे या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)