नोंद : बोगस पदव्यांची बांडगुळे

डॉ. तुषार निकाळजे

या प्रकारांमध्ये काही राज्ये बदनाम झाली आहेत की, एखादे प्रमाणपत्र त्या राज्यातील असल्यास त्याच्याकडे संशयाने पाहिले जाते. या सर्व घटना गेल्या एका वर्षभरातील आहेत. अशा प्रकारच्या बोगस पदव्या मिळविण्याचे सध्या प्रस्थ फोफावले आहे. आणि शिक्षणाच्या आम्रवृक्षावर एक प्रकारे बांडगुळेच फोफावू लागली आहेत. या बांडगुळांची उत्पत्ती कशी होते, त्यांना खतपाणी कशा प्रकारे घातलं जातं? याची चर्चा या लेखात करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आपण एखाद्या अपप्रवृत्तीच्या व्यक्‍तीला सहज बोलतो “काय रे बांडगूळ आहेस!’ या वाक्‍यात एक मतीतार्थ दडलेला आहे. दुसऱ्याच्या जिवावर जगतो आणि फोफावतो त्याला “बांडगूळ’ म्हणतात. बांडगूळ मूळ वनस्पतीचे पाणी, अन्नद्रव्य शोषून घेऊन झपाट्याने वाढते. बांडगूळ म्हणजे मूळ झाडाचा शत्रू किंवा एक प्रकारची कीडच असते.

दर पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण, उच्चशिक्षण, संशोधन याकरिता तरतूद असते. 2009 मधील योजनेमध्ये एम.फिल, पीएच.डी.धारक प्राध्यापकांना वेतनवाढी लागू केल्या. एम.फिल. उत्तीर्ण प्राध्यापकांना तीन, तर पीएच.डी. उत्तीर्ण प्राध्यापकांना पाच वेतनवाढी देण्यात आल्या. तसेच करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम अंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ जाहीर केले. त्यांना दोन वर्षे वेतनी रजा मंजूर केली जाते. फॅकल्टी इंप्रूव्हमेंट स्कीम अंतर्गतही सवलती मिळतात.

या सर्व गोष्टींचा फायदा मिळू लागल्याने 2009 सालापासून संशोधन, उच्च शिक्षणांत वाढ होताना दिसते आहे. अशा प्रकारे पदव्या मिळण्याचा मार्ग सुखकर झाला. बरेच प्राध्यापक हे प्रामाणिकपणे काम करू लागले. ज्यांना समाज नैतिकता आहे, त्यांनी स्वतःला या कामात झोकून दिले आणि त्याचे सार्थक झाले. विद्यार्थी समाजास ते उपयुक्‍त ठरले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. 27 जुलै 2009 मध्ये एक राजपत्र प्रकाशित केले. “”उच्च शिक्षणाचा किमान दर्जा व एम.फिल., पीएच.डी. पदवी मिळणेसाठी नियम 2009” तयार केले. परंतु त्याचा गैरफायदा बऱ्यांच भोंदूंनी घेतला. काही संशोधक, प्राध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी, सेवक यांनी शॉर्टकट शोधून पदव्या पदरात पाडून घेतल्या. त्याकरिता संबंधित इतर व्यवस्था, समूह, गट यांचा पुरेपूर फायदा घेतला. कारण शैक्षणिक क्षेत्रात कामे करीत असल्याने यातील क्‍लृप्त्या, वाटा-पळवाटा, खुश्‍कीचे मार्ग त्यांना माहीत असतात. यातील काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

नियम 2009 मध्ये पीएच.डी. नियमित पध्दतीमध्ये करावे असे नमूद केले आहे. तसेच कोर्स वर्ककरीता संशोधन केंद्रामध्ये सहा महिने (180 दिवस) उपस्थित असणे आवश्‍यक केले आहे. परंतु शैक्षणिक क्षेत्रातील एखादा प्रशासकीय अधिकारी एम.फिल किंवा पीएच.डी. करतो,तेव्हा त्याची पूर्ण हजेरी भरत नाही. एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत पूर्णवेळ पदभार सांभाळून शास्त्रासारख्या विषयांत संशोधन करून पीएच.डी. पूर्ण कशी होते किंवा होऊ शकते का? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. संशोधन केंद्राकडे याबाबतची माहिती मागविल्यास “”कलम 8(1)(ज) मधील तरतुदीनुसार तसेच शासन परिपत्रकानुसार माहिती देण्यास नकार दिला जातो. “मूळ नियुक्‍ती अधिकारी अशा प्रकरणांवर झाकण घालतात. कारण त्यांना हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या गटाकडून (लॉबी) कार्यालयीन कामे करून घ्यावी लागतात. एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करून संपूर्ण लॉबीशी दुश्‍मनी कोण करणार? या प्रशासकीय राजकारणामुळे असे प्रकरण दप्तरी दाखल होते. आता यांनी केलेले संशोधन (शास्त्र विषयातले) किती दर्जेदार असेल?

विभागीय चौकशी चालू असताना, वैद्यकीय कारणास्तव पदावनीती (रिर्व्हशन) घेतली असताना, इतर आर्थिक लाभ मिळणाऱ्या समित्यांवर काम करताना पीएचडी करणारे पीएच.डी. चा अभ्यास कसा पूर्ण करीत असतील? आणखी एका प्रकरणात नोकरभरती प्रकरणात निलंबन, चौकशी चालू असलेल्या व वैद्यकीय शस्त्रक्रिया व उपचार चालू असलेल्या अधिकाऱ्याने 250 कि.मी. अंतरावरील परजिल्ह्यातील संशोधन केंद्रामध्ये हजेरी, अभ्यास, प्रवास कसा केला. हे त्याने कसे साधले असेल? अशा अधिकाऱ्यांना गुणवंत किंवा आदर्श अधिकारी म्हणून नंतर पुरस्कार मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. यामध्ये महिला अधिकारी देखील मागे नाहीत. स्वतःचा हेअरकट, फॅशनेबल कपडे, मेकअप सांभाळ्त, कार्यालयात पूर्णवेळ काम करत संशोधन केंद्रात न जाता, ग्रंथालयात न जाता, प्रसारमाध्यमाच्या कार्यालयातून माहिती न घेता, संशोधन कशा करू शकतात? हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

मात्र संशोधन व शिक्षण क्षेत्रात पदव्या मिळविलेल्या, समाजाच्या कामात स्वतःला वाहून घेतलेल्या दोन परदेशी महिलांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा संशोधनात्मक अभ्यास करताना आळंदी ते पंढरपूर वारी केलेली आहे. त्याचा संदर्भ त्यांनी त्यांच्या संशोधन प्रबंधात केला आहे. दुसऱ्या एका परदेशी महिलेने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अभ्यास करताना अतिशय गलिच्छ वस्त्यांमध्ये जाऊनही अभ्यास केला आहे. चक्‍क मराठी शिव्या देखील त्यांना माहीत आहेत. अशी संशोधक महिला आज महाराष्ट्रात पदाधिकारी म्हणून स्थिरस्थावर झाली आहे. स्वतः सहावारी साडी व ब्लाऊज परिधान करून सहकाऱ्यांच्या घरी गेल्यानंतर “मला वरण-भात, भेंडीची भाजी व गव्हाची पोळी जेवायला आवडेल.’ असे म्हणणारी ही महिला आदर्श म्हणावी लागेल.

संशोधन करताना व उच्च शिक्षण घेताना निष्णात व्यक्‍तींच्या मुलाखती घेणे, चर्चा करणे, ग्रंथालयांस भेटी देणे, कात्रणे/झेरॉक्‍स जमा करणे, गेस्ट लेक्‍चर्स अटेंड करणे, प्रयोगशाळांमध्ये प्रात्यक्षिक, सर्वेक्षण अशा बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात. असे संशोधन करताना संशोधन करणारांची मोठी त्रेधातिरपट उडते. मात्र शॉर्टकट पद्धतीने पदव्या मिळविणाऱ्यांच्या कपड्यांना एकही सुरकुती पडलेली नसते,

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फिल. किंवा पीएच.डी. प्रबंध पुस्तक स्वरूपात रूपांतर करण्यासाठी येणारा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये
25,000/- तरतूद केली आहे. परंतु एखाद्या शिक्षण संस्थेतील पीएच.डी. प्रबंधांपैकी 7 ते 9 प्रबंधांचे पुस्तक स्वरूपात रूपांतर होते. आणि हे संशोधन समाजापर्यंत पोहोचते. याचा समाजाला सदुपयोग होतो. परंतु इतर 300 प्रबंध का प्रकाशित होत नाहीत? यामध्ये केलेले वाङ्‌मय चौर्य उघडकीस येऊ नये म्हणून किंवा आपल अज्ञान उघडे पडू नये म्हणून किंवा इतर कोणती कारणे असावीत? कांही संस्था तर कौटुंबिक संस्था असतात. संचालक, प्राचार्य, उपप्राचार्य, समित्यांचे सदस्य कुटुंबातीलच असतात. संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या समित्या असतात. वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये त्याच सदस्यांना क्रमवारी बदलून सदस्यत्व दिले जाते.

काही संशोधक अल्पशा पगारावर नोकरी करतात. नोकरी करीत असताना समाजातील वेगवेगळ्या समस्यांवर व प्रश्‍नांवर उपाययोजना करताना दिसतात. त्याकरिता त्यांनी संशोधकांचे समूह तयार केले आहेत. हे संशोधक रस्त्यावरील भिकाऱ्यांचे, वयोवृद्धांचे, अनाथांचे प्रश्‍न; पाणी प्रश्‍न, दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशा गंभीर प्रश्‍नांवर चर्चा करताना व त्यावरील उपाययोजना सुचविताना दिसतात. त्याकरिता परिसंवाद, लेख इत्यादीद्वारे समाजोपयोगी काम करतात. परंतु शॉर्टकट मेथडने पदव्या मिळविणारे पदवी मिळाल्यानंतर त्याचे पुस्तकात रूपांतर तर दूरच, परंतु समाजातील एखाद्या प्रश्‍नावर एखाद्या पानाचा लेखही लिहीत नाहीत किंवा चर्चा, भाष्यही करीत नाहीत. परंतु या पदवीचा लाभ घेताना दिसतात. वर्ग-2 च्या पदावरून सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर पुढील 4 ते 5 वर्षे याच पदवीचा लाभ घेऊन प्राध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी, संचालक आदी पदांवर काम करून फक्‍त आर्थिक लाभ घेताना दिसतात.

वरील सर्व विषयांचा किंवा चर्चेचा अभ्यास करीत असताना या पदव्यांचा प्रामाणिकपणे वापर करणारे वगळता, पदव्यांचा फक्‍त फायदा घेणाऱ्या प्रवृत्त्यांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा त्यांचे निर्मूलन करणे आवश्‍यक आहे असे म्हणावे लागते.

काही दिवसांपूर्वी एका नामवंत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी 300 ते 400 प्राध्यापकांच्या एम.फिल, पीएच.डी. संशोधनांची चौकशी करण्याचे जाहीर केले. हे संशोधन वाङ्‌मय चौर्य करून केल्याची शंका व्यक्‍त केली. त्या आधी आणखी एका विद्यापीठाच्या दस्तुरखुद्द कुलगुरूंनी बोगस पदवी सादर करून पदोन्नत्या, आर्थिक लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून त्यावर कार्यवाही व कारवाई चालू आहे. तिसऱ्या ठिकाणी शैक्षणिक संस्थाचालकाच्या नातेवाईकांच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका एका प्राध्यापकांनी लिहून दिल्याच्या प्रकरणात विद्यार्थिनी, प्राध्यापक, कनिष्ठ पर्यवेक्षक, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, प्राचार्य, शिपाई हे सगळेच अडचणीत आले आहेत. चौथ्या प्रकरणात एका संरक्षण शिक्षण संस्थेत विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी यांच्या कार्यालयांवर छापे घालून संशयास्पद शैक्षणिक कागदपत्रे जप्त करून, चौकशी करून गुन्हे दाखल केले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)