नेहरू, इंदिरायुगाचे साक्षीदार पी. एन. हक्‍सर 

हेमंत देसाई 

माजी केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी “इंटरट्‌विंड लाइव्हज : पी. एन. हक्‍सर अँड इंदिरा गांधी’ हे नवे पुस्तक लिहिले आहे. हक्‍सर हे सनदी अधिकारी होते आणि 1967-73 या काळात ते माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे मुख्य सचिव होते. भारतीय राजकारणातले त्यांचे योगदान मोठे आहे. 

इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपद स्वीकारून एक वर्षही झाले नव्हते आणि विरोधी पक्ष त्यांची संभावना “गुंगी गुड़िया’ या शब्दांत करत होते. तेव्हा अननुभवी असलेल्या इंदिराजींना सर्व प्रकारच्या धोरणात मदत करून, सन 1970 पर्यंत पक्ष व सरकारमधील सर्वसत्ताधीश बनवण्यापर्यंतच्या कामात पी. एन. हक्‍सर यांची प्रचंड मदत झाली. या जबाबदारीच्या भूमिकेनंतर हक्‍सर हे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले आणि मग जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) कुलपती. माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश हे आयआयटी मुंबई, अमेरिकेची कार्नेजी मेलन युनिव्हर्सिटी आणि मॅसेच्युएट्‌स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीत शिकले. त्यांनी जागतिक बॅंकेत आणि भारत सरकारच्या अर्थ, उद्योग वगैरे खात्यातही अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केले. देशात आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेत ते सामील होते आणि योजना आयोगातही कार्यरत होते. पर्यावरणमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द गाजली, कारण बड्या उद्योगांशी त्यांनी पंगा घेतला. रमेश यांचा बिझिनेस स्टॅंडर्ड, बिझिनेस टुडे तसेच द टेलिग्राफमधील स्तंभ म्हणजे बौद्धिक मेजवानी असे. “मेकिंग सेन्स ऑफ चिंडिया’ (चीन-भारत), “अवर हिस्टरी, न्यू जॉग्रफी ‘आणि गेल्या वर्षीचे “इंदिरा गांधी : अ लाइफ इन नेचर’ ही त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा बिझिनेस ब्रेकफास्ट हा कार्यक्रम हमखास पाहण्याजोगा असे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रमेश सध्या कॉंग्रेसमध्ये पूर्वीइतके सक्रिय नाहीत. राहुल गांधी आणि टीमकडे पक्षाची सूत्रे येण्यापूर्वीपासूनच, आता आपल्यासारख्या ज्येष्ठांनी मागे राहावे, अशी भूमिका ते मांडत होते. डॉ. मनमोहन सिंग असोत की जयराम रमेश. भाजपमधील कोणीही सोम्यागोम्या उठून त्यांच्याविरुद्ध तोंडाचा पट्टा चालवत असतो. त्यापैकी अनेकांची त्यांच्या पायापाशीही उभे राहण्याची लायकी नाही. रमेश यांचे हक्‍सर यांच्यावरील पुस्तक काही नवी माहिती व नवा दृष्टिकोन देउन जाईल, यात शंका नाही. पुस्तकाचे काही अंश विविध वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झाले आहेत. त्यानुसार, देशातील बॅंकांचे त्वरेने राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज हक्‍सर यांना 9 जुलै 1969 पर्यंत वाटत नव्हती, अशी वेगळीच माहिती त्यातून पुढे आली आहे. त्यानंतरच्या तीन दिवसांतच कॉंग्रेसने राष्ट्रपतिपदासाठी संजीव रेड्डींचे नाव मुक्रर केले. इंदिरा गांधींची त्यांच्या नावास पसंती नव्हती. त्यामुळे इंदिराजींच्या अधिकारासच आव्हान मिळाले होते. चार दिवसांतच इंदिराजींनी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचा राजीनामा घेतला. दिनांक 12 ते 15 जुलै 1969 या तीन दिवसांतच इंदिराजींनी हक्‍सर यांच्याशी चर्चा केली व मगच त्या बॅंक राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या ठाम भूमिकेप्रत आल्या. दिनांक 16 जुलैला त्यांनी हक्‍सर यांना याबाबत अर्थतज्ज्ञ के. एन. राज यांच्याबरोबर विचारविनिमय करण्यास सांगितले.

इंदिराजी व हक्‍सर यांचे वैचारिक सूर जुळलेले होते. दोघेही मूळचे काश्‍मिरी पंडित; अलाहाबादमध्ये वाढलेले. पुढे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍समध्ये हक्‍सर शिकले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांनी परराष्ट्र खात्याची नोकरी स्वीकारली. ते लंडनला भारताचे उपउच्चायुक्‍त होते. त्याचवेळी इंदिराजींनी त्यांना आपल्याबरोबर काम करण्यासाठी भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. हक्‍सर हे उत्तम गणिती व राजनीतिशास्त्रज्ञ तसेच युद्धशास्त्र व मानववंशशास्त्र याचेही अभ्यासक. हक्‍सर यांच्यावर ब्रिटिश मजूर पक्षाच्या विचारांचा प्रभाव होता. विचाराने ते अमेरिकाविरोधी व सोव्हिएत रशियाच्या बाजूचे होते. शासनसत्ता आणि सार्वजनिक उद्योगांचे ते पुरस्कर्ते होते.

खरे म्हणजे, इंदिराजींनी सन 1967 मध्ये पक्षासमोर जो दहा कलमी कार्यक्रम ठेवला होता, त्यात बॅंकांवर सामाजिक नियंत्रण असावे, या कलमाचाही समावेश होता. त्यात राष्ट्रीयीकरणाचा उल्लेखच नव्हता. मोरारजींचा बॅंक राष्ट्रीयीकरणास विरोध होता आणि ते कॉंग्रेसमधील भांडवलदारधार्जिण्या सिंडिकेटचे एक नेते होते. त्यामुळे बंगळूरू येथे 1969 च्या पहिल्याच आठवड्यात कार्यकारिणीची जी बैठक झाली, त्यापूर्वी हक्‍सर यांनी सिंडिकेटविरुद्ध हल्लाबोल करण्याचा सल्ला इंदिराजींना दिला होता. तिथे पक्षातील तरुण तुर्कांनी बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचा ठराव मांडला. त्या बाजूने इंदिराजींनी हात वर करत राष्ट्रपतिपदासाठी रेड्डींच्या उमेदवारीस विरोध केला.

सन 1968 मध्ये लोकसभेत बोलताना, इंदिराजींनी भूमिहीन शेतमजुरांच्या समस्या मांडल्या व मुस्लिमांबद्दल सहानुभूती प्रकट केली. दलितोद्धारासाठी नव्या कार्यक्रमाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. “कामगारांच्या बेशिस्तीबद्दल बोलणाऱ्या उद्योगपतींनो, तुमचे नफे मात्र फुगत चालले आहेत,’ असा इशारा त्यांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना दिला. सार्वजनिक उद्योगांचे मूळ काम विकासाचा पाया रचण्याचे आहे, फायदा कमावणे हे नाही, असे मतही त्या मांडू लागल्या. या भूमिकांवर हक्‍सर यांच्या विचारांची छाप होती. राजकीय नैतिकतेबाबत हक्‍सर हे इंदिराजींचे मार्गदर्शक असल्याचे नेमके निरीक्षण रमेश यांनी नोंदवले आहे. बॅंक राष्ट्रीयीकरण, कॉंग्रेसमधील फूट, बांगलादेशची निर्मिती, निक्‍सन-किसिंजर यांना दिलेला शह, सन 1971 चा “भारत-सोविएत करार’ आणि सन 1972 चा “सिमला करार’ या सर्व बाबतीत इंदिराजींनी जबरदस्त राजकीय कर्तृत्व दाखवले. या काळात हक्‍सर हेच त्यांचे अत्यंत विश्‍वासू सल्लागार होते. एकेकाळी भारताचे संरक्षणमंत्री राहिलेल्या कृष्ण मेनन यांच्या “इंडिया लीग’मध्ये फिरोज गांधी, इंदिराजी व हक्‍सर यांनी मिळून काम केले होते. पुढे इंदिराजी पंतप्रधान बनल्यावर त्यांच्या भूमिकांना डावे, पुरोगामी व तात्त्विक अधिष्ठान देण्यात हक्‍सर यांचा सिंहाचा वाटा होता. हक्‍सर उच्चवर्णीय, उच्चवर्गीय जगातले असूनही, त्यांच्या दृष्टिकोनात लोकाभिमुखता होती. फक्‍त पंचतारांकित क्‍लब संस्कृतीत रमणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांसारखे ते नव्हते.

संजय गांधी हे पंतप्रधानांचे चिरंजीव असल्यामुळे त्यांनी मारुती मोटारसारखा व्यवसाय हाती घेऊ नये, असे हक्‍सर यांचे मत होते. ते प्रखरपणे मांडून त्यांनी पदत्याग केला. पंतप्रधांनांच्या सचिवालयातून ते बाहेर गेले; परंतु पुढेही इंदिराजींचे विशेष दूत म्हणून हक्‍सर यांनी काम केले. विविध देशांचे दौरे करून, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सबंधांची बाजू त्यांनी बळकट केली. हक्‍सर जाऊन 20 वर्षे लोटली. नेहरू, इंदिरायुगाचे ते साक्षीदार होते. त्या काळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिकाही वठवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)