‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ला आयएमएचा विरोध

पुणे – केंद्र शासनाकडून येऊ घातलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला इंडियन मेडिकल असोसिएशचा (आयएमए) तीव्र विरोध केला आहे. हे संपूर्ण कमिशनच कोणाच्या तरी आर्थिक हितसंबंधांसाठी तयार केले जात असल्याचा आरोप आयएमएचे राज्य सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांनी केला आहे. यामुळे बिगर ऍलोपॅथीक असणारे डॉक्‍टर केवळ सहा महिन्याचा ब्रिज कोर्स करून ऍलोपॅथिची प्रॅक्‍टिस करू शकणार आहेत, हे एकूणच रुग्णांच्या दृष्टीकोनातून संवेदनशील बाब आहे.

हे विधेयक संपूर्णपणे कोणत्यातरी आर्थिक हितसंबंधातून तयार केला असल्याचे समोर येते आहे. यात अनेक ऍलोपॅथीच्या डॉक्‍टर्सवर तसेच रुग्णांच्याही दृष्टीकोनातून संवेदनशील बाबींचा समावेश यात केला आहे. त्यामुळेच आमचा याला विरोध असून 25 मार्च रोजी मुंबईत आम्ही जवळपास तीस हजार डॉक्‍टर्स एकत्र येऊन याचा विरोध करणार आहोत. – डॉ. पार्थिव संघवी, सचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने बुधवारी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. यावेळी आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे हे देखील उपस्थित होते. यावेळी संघवी म्हणाले, या विधेयक वाचले तर त्यातील अनेक मुद्दे हे अनेक प्रश्‍न निर्माण करणारे आहेत. यातील मुख्य मुद्दा म्हणजे, पाच वर्षांचा अभ्यास पूर्ण करून एमबीबीएस डॉक्‍टरला प्रॅक्‍टिस करण्याच्या परवान्यासाठी पुन्हा युपीएसस्सी सारखी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे; तर दुसरीकडे होमीयोपॅथी, आयुर्वेद किंवा अन्य डॉक्‍टर केवळ सहा महिन्यांचा अर्धवेळ ब्रिज कोर्स करून सहा महिन्यांत ऍलोपॅथीची प्रॅक्‍टिस करू शकतात, असा निर्णय घेण्यात येत आहे. हे एकूणच वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ निर्माण करणारी घटना या कायद्याच्या मसुद्यात मांडली आहे. यातून सरकारची भूमिका होमियोपॅथी, आयुर्वेदच्या महाविद्यायांचे रिक्‍त असणाऱ्या जागा भरण्याच्या दृष्टीकोनातून हे प्रयत्न केले जात असल्याचे जाणवते आहे.

दरम्यान, याबाबत रामदेव बाबा आता वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पैसा गुंतविणार असल्याचे समजते आहे, म्हणून तर हा सर्व खटाटोप सरकार करत नाही ना, असा प्रश्‍न विचारला असता संघवी म्हणाले, ही बाब संपूर्णपणे खरी असून हा एकूणच प्रकार त्याच दिशेने जाणारा दिसत आहे. मेडिकल कॉलेजमध्ये पूर्वी 15 ते 20 टक्‍के जागा मॅनेजमेंट कोट्यातून होत्या. आता जर हा कायदा आला तर 60 टक्‍के जागा या मॅनेजमेंट कोट्यातून भरल्या जाणार आहेत; तर 1 ते 40 टक्‍क्‍याचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकारही कायद्यात नमूद असणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)