सप्टेंबरपासून 150 रूपये प्रतिचौरस फुट दंड
मुंबई – निवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थाने न सोडणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आता वाढीव दंडाचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. यापूर्वी सरकारी निवासस्थान निवृत्तीनंतर विहिती कालावधीत रिकामी न केल्यास 100 रूपये प्रति चौरस फुट दरमहा इतका दंड आकारण्यात येत होता.

आता दंडाची रक्‍कम वाढवून 150 रूपये प्रतिचौरस फूट दरमहा इतकी करण्यात आली आहे. येत्या 1 सप्टेंबरपासून मुंबईतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील निवासस्थानांना हा निर्णय लागू होणार आहे.

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने देण्यात येत असतात. निवृत्तीनंतर ती खाली करावी लागत असतात. मात्र, मुंबईत इतरत्र निवासस्थान मिळण्याची अडचण तसेच इतर कारणांमुळे अनेकदा ही निवासस्थाने विहित कालावधीत रिकामी करण्यात येत नाहीत. परिणामी सेवेत असणाऱ्या प्रतिक्षा यादीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ती देणे शक्‍य होत नाहीत.

घरे रिकामी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 100 रूपये प्रतिचौरस फूट दरमहा इतका दंड आकारण्यात येत होता. मात्र इतका दंड आकारूनही निवासस्थाने अनधिकृतपणे ताब्यात ठेवण्याच्या प्रवृत्तींना आळा बसू शकलेला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अखत्यारितील निवासस्थाने न सोडणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 100 ऐवजी 150 रूपये दंडाची रक्‍कम निश्‍चित केली आहे. हा निर्णय 1 जून रोजी घेण्यात आला होता. आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील क्‍वार्टर्सना देखील दंडवाढीचा हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

येत्या 1 सप्टेंबरपासून हा निर्णय अंमलात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या मुंबईतील क्‍वार्टर्स निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत रिकाम्या न केल्यास त्यांना आता 100 रूपयांऐवजी 150 रूपये प्रतिचौरस फूट दरमहा इतका दंड भरावा लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)