निवडणूक न लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी होणार रद्द

राज्य निवडणूक आयुक्तांची तंबी
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकाही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या तसेच निवडणूकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणारा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणार, अशी तंबी राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी येथे दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या “राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009′ अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या 25 जुलै 2018 च्या सुधारीत आदेशानुसार पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढविणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येणार असून संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणे बंधनकारक आहे, असे सहारिया यांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाछयाकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे; तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागणार आहे.

संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाछयाकडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्‍यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल, असेही सहारिया यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)