मंचर- केंद्र सरकारने 2019 ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे. अशी टीका शेतकरी बचाव कृती समितीचे संस्थापक प्रभाकर बांगर यांनी केली आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात प्रभाकर बांगर यांनी म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षात शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत आला आहे. चार वर्षात शेतकरी विरोधी धोरण राबवून सरकारने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. निर्यात बंदी, नोटबंदी यासारखे निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले आहेत. याआधी शेतकऱ्यांची तुर हमी भावाने घेतो असे सांगितले. तुरीचे उत्पादन जास्त झाल्यावर शेतकऱ्यांनी तूर खरेदी करण्यास सरकारने असमर्थता दाखवली.
गेल्या वर्षीची तूर अजून शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. तुरीला हमी भाव देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. तीच बाब सोयाबीन कापूस व इतर पिकांच्या बाबतीत झाली आहे. दुधाला 27 रुपये हमी भाव देण्याचे निश्‍चित केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना हा भाव मिळत नाही. सतरा ते अठरा रुपयापर्यंत दर खाली आले आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार हमी भाव दिला गेला पाहिजे. सिटूच्या सूत्रानुसार भाव देणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. हमी भाव ठरवताना राज्याने शिफारस केलेले बाजारभाव विचारात घेतले गेले नाही. यावेळी शेतीमालाचे उत्पादन अधिक होते.
सरकारने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली तरच दोन पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडतील, अन्यथा या आधी देखील हमी भावाच्या बाबतीत काय झाले हे सर्वांना माहीत आहे. केवळ 2019 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना आमिष दाखवले व त्यांची पुन्हा फसवणूक होऊ नये याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. कर्जमाफीच्या बाबतीत देखील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे हमीभावाची देखील फसवणूक करून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना झुलवत असल्याची टिका बांगर यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)