निर्वासितांना दिलेल्या सरकारी जमिनी निर्बंधातून मुक्त

मुंबई – देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासित नागरिकांना राज्यात देण्यात आलेल्या जमिनी व मालमत्ता हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे या जमिनींचा पुर्नविकास करताना कोणत्याही पूर्वपरवानगीची आवश्‍यकता लागणार नाही.

देशाच्या फाळणीनंतर तत्कालीन पश्‍चिम पाकिस्तानातून भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्वासित आले. राज्यात एकूण 30 ठिकाणी अशा निर्वासितांच्या वसाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींनी भारतात सोडलेली मालमत्ता आणि राज्य व केंद्र शासनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्तांचा भरपाई संकोष तयार करण्यात आला.

या संकोष मालमत्तेमधून 1954च्या पुनर्वसन अधिनियमाच्या आधारे निर्वासित व्यक्तींना जमिनी-मालमत्ता वाटप करण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची अनेक ठिकाणी भोगवटादार वर्ग-2 अथवा ब/ब-1/ब-2 सत्ता प्रकार अशा नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेल्या आहेत. अशा नोंदींचे सर्वेक्षण करून भरपाई संकोष मालमत्तेतून भोगवटादार वर्ग-2 अथवा ब/ब-1/ब-2 सत्ता प्रकाराने असे भूखंड दिल्याचे आढळल्यास त्यांचे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे.

त्यानंतर अशा निवासी मिळकतीस अ-1 सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-1 हा धारणाधिकार नमूद करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अशा जमिनी यापुढे हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत आणि संबंधित जमीनधारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतरण, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्‍यकता राहणार नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)