निर्दोष न्यायदानाच्या दिशेने… (भाग-२)

कायदे चांगले; परंतु तपास यंत्रणेत दोष किंवा कायद्यांचा गैरवापरच अधिक, अशी स्थिती बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील काळात काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले असून, नागरिकांप्रमाणेच तपास यंत्रणांनीही कायद्यांचे तंतोतंत पालन करणे अपेक्षित आहे, असा संदेश दिला आहे. तपास यंत्रणा या निकालांमधून योग्य तो बोध घेतील, अशी आशा आहे.

निर्दोष न्यायदानाच्या दिशेने… (भाग-१)

नांबी नारायण हे इस्रोतील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ. 24 वर्षांपूर्वी संशोधित तंत्रज्ञान विकण्याच्या आरोपाखाली त्यांना अडकविण्यात आले होते, असे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, 1998 मध्येच त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. परंतु या महान शास्त्रज्ञाने हक्‍काची लढाई सुरूच ठेवली आणि आपला गमावलेला सन्मान परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याला नाहक त्रास देणाऱ्या पोलिसांना शासन करावे, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणात नांबी नारायण यांना अटक करण्याची आणि त्यांची मानहानी करण्याची काहीही गरज नव्हती, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. पोलिसांकडून नारायण यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी तसेच या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेची सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

अन्य एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या वाहनातून केवळ बंदुकीची गोळी जप्त करण्यात आली, एवढ्यावरून शस्त्रास्त्र प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही. ही कलमे लावण्यापूर्वी पोलिसांनी संबंधित व्यक्‍तीला त्याच्या वाहनात अशा प्रकारची वस्तू असल्याची माहिती होती की नव्हती आणि ती वस्तू त्याच व्यक्‍तीच्या नियंत्रणात होती की नव्हती, याची शहानिशा करायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाच प्रकारे हुंडाविरोधी आणि कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच पूर्वीच्या एका निकालात गेल्या वर्षी दुरुस्ती केली आहे. कुटुंब कल्याण समितीने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून आरोप योग्य असल्याचे सांगितल्याखेरीज अशा प्रकरणात कुणालाही अटक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

हुंडाविरोधी आणि कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा युक्‍तिवाद त्यावेळी करण्यात आला होता. आरोपींना तातडीने अटक न झाल्यास पीडितेवरील दबाव वाढू शकतो, असा युक्‍तिवाद सामाजिक संघटनांनी केला होता. त्याचबरोबर विवाहितेने पती आणि सासरच्या मंडळींवर केलेले आरोप फेटाळण्याचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयांनाही होता. या सर्व पैलूंचा विचार करून एक संतुलित व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. संबंधितांना आरोपातून पूर्णपणे दोषमुक्त करण्याचा अधिकार आता कनिष्ठ न्यायालयांना नसेल. तसेच आरोपींना अटक करण्यापूर्वी पोलिसांना प्रारंभिक पातळीवर दिशादर्शनानुसार तपास करावा लागेल. जर आरोप गंभीर स्वरूपाचे असतील आणि आरोपी तपासात सहकार्य करत नसतील, तरच अटक करता येईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या आणि कायद्यांच्या संदर्भात हे वेगवेगळे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु त्यांच्यात एकच समान धागा असून, त्यानुसार तपास यंत्रणांनी कायद्यावरहुकूम काम करणे अपेक्षित आहे. कायद्यांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या सर्व ताज्या निवाड्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

– अॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)